चौकीदारों की बहाली का विज्ञापन रद्द करे राज्य सरकार, संगठन ने ये बताया कारण

द फॉलोअप डेस्क
झारखण्ड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत का पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 6 सूत्री मांगों को लेकर 24 सितंबर को राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। इसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने की। जबकि संचालन हजारीबाग जिलाध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और गुमला जिला उपाध्यक्ष नारायन भोगता ने संयुक्त रूप से किया। राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह , बालेश्वर महतो और गिरिडीह से परमेश्वर पासवान व गोड्डा से प्रीतम कुमार पासवान आमरण अनशन पर हैं। इनके साथ सैकड़ों चौकीदार उपस्थित हैं।

सिंह ने कहा कि सेवा विमुक्त चौकीदार, एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर रिक्त बीटों पर झारखंड के सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इस पर उनकी मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। क्योंकि चौकीदारों के रिक्त बीटों पर निकाले गए विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने सरायकेला खरसावां और गिरिडीह जिला में रोक लगा दी है। इसलिए सेवा विमुक्त चौकीदार, एवजी चौकीदार और और अनुकंपा के आधार पर रिक्त पदों पर जिन-जिन जिलों में विज्ञापन निकाला गया है, उसको तत्काल रद्द किया जाए।

कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली_ 2015 की कंडिका 2( 9) के आलोक में  100 से 120 आवासीय घरों पर बिना नया बीट सृजित किए विज्ञापन निकालना इस नियमावली का उलंघन है।उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को सेवा में पुनः योगदान करने और एवजी चौकीदारों को पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद16( 4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें।