हैदराबाद के वैश्विक मंच से मंत्री शिल्पी का केंद्र पर हमला, कहा- राज्यों और आदिवासी अधिकार को कमजोर कर रही सरकार

हैदराबाद/रांची

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Shilpi Neha Tirkey) ने तेलंगाना (Telangana) सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित भारत समिट (Bharat Summit) के वैश्विक मंच पर “भारत का संघीय ढांचा” (Federal Structure of India) विषय पर संबोधित किया। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन (Global Conference) में 70 देशों के प्रतिनिधि, लगभग एक हजार वक्ता, नीति-निर्माता (Policymakers) और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच (International Platform) पर शिल्पी नेहा तिर्की ने भारत के संघीय ढांचे, राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) से जुड़े गंभीर सवालों को प्रमुखता से उठाया।

संघीय व्यवस्था केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का विषय नहीं

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का विषय नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता, स्थानीय पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मूल आधार है। उन्होंने झारखंड के आर्थिक हितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एमएमडीआर कानून में संशोधन के कारण झारखंड को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि राज्य का लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये कोल रॉयल्टी का बकाया लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों के अधिकारों और उनकी आर्थिक हिस्सेदारी की लगातार अनदेखी आखिर कब तक की जाएगी?

आदिवासी समाज की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था रही है

तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था रही है और उसका मूल चरित्र हमेशा से संघीय एवं विकेंद्रीकृत रहा है। भारत के संविधान ने भी इस विशिष्ट व्यवस्था को पहचानते हुए पांचवीं और छठी अनुसूची के माध्यम से विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कई भाजपा शासित राज्यों में इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना को कमजोर किया जा रहा है और इन्हें “टूथलेस टाइगर” बनाकर छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का उदाहरण देते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े निर्णयों में उनकी पारंपरिक ग्राम सभा और ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल से बिना सहमति लिए अदानी को दे दिया गया जिसकारण वहाँ के हजारों आदिवासी विस्थापित हो गए।

ग्राम सभाओं की अनदेखी की जा रही है 

उन्होंने ओडिशा के नियमगिरि का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वहां की 12 पारंपरिक ग्राम सभाओं को संबंधित परियोजना पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था और ग्राम सभाओं ने परियोजना को अस्वीकार कर दिया था। परंतु कॉर्पोरेट द्वारा फर्जी ग्रामसभा बना कर खनन कार्य शुरू कर दिया गया। तिर्की ने कहा, भारत की ताकत उसकी विविधता और राज्यों की स्वायत्तता में है। एक मजबूत भारत वही होगा, जहां केंद्र राज्यों को बराबरी का साझेदार माने और आदिवासी समाज की ग्राम सभा तथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का सम्मान किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार उन लोगों की आवाज का होना चाहिए, जिनकी जमीन, जंगल और जीवन उससे सीधे जुड़े हैं।

पैनल चर्चा में इन्होंने लिया हिस्सा

उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे की मजबूती के लिए जरूरी है कि राज्यों को उनके संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित न किया जाए तथा आदिवासी क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन संस्थाओं की भावना के अनुरूप शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस महत्वपूर्ण पैनल चर्चा में तेलंगाना सरकार के सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, लोकसभा सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी, प्रो. गणेश देव, पूर्व आईएएस अदिति मेहता तथा प्रोफेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन मधु गौड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्तित्व शामिल थे।