रांची
सीएम हेमंत सोरेन ने आज कहा कि विपक्ष के लोग झूठे प्रचार में जुटे हैं, उनका कहना है कि 4 साल में क्या मिला। हम जानना चाहते हैं कि 4 साल में लाखों वृद्धजनों को पेंशन मिला कि नहीं? 20 साल तक डबल इंजन कहां थी? यहां के वृद्धजनों को तब पेंशन क्यों नहीं मिला? ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख जरूरतमंद लोगों को पेंशन दे रहे थे, लेकिन आपकी महागठबंधन सरकार ने आज के समय लगभग 40 लाख जरुरतमंद लोगों को पेंशन के अधिकार से जोड़ा है। पहले गांव में दो-चार लोग पेंशन योजना से जुड़े रहते थे। लेकिन अब सभी जरूरतमंद पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। आपकी सरकार ने महिलाओं और एससी/एसटी वर्ग के लोगों को पेंशन देने की उम्र को भी 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किया है। राज्य के गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की गुहार हम लोगों ने कई बार केंद्र सरकार के समक्ष लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इसके बाद आपकी सरकार ने सर्वे कर 20 लाख लोगों को चिन्हित किया, जिन्हें आवास की जरूरत थी।
हेमंत ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार ने सिर्फ कुछ लाख को आवास देने की बात कही थी। आने वाले 5 साल के अंदर ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके पास अबुआ आवास नहीं होगा। हर साल लाखों लोगों का आवास स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य गठन के बाद नौकरी देने के लिए कोई कानून ही नहीं बना था। आपकी सरकार ने विगत 4 साल में नियुक्ति नियमावलियों की अड़चनों को दूर कर हजारों नौकरियां दी। झारखण्ड के गरीब परिवार के युवाओं को हमने नौकरी देने का काम किया। जब हम नियुक्ति को लेकर कानून बनाते हैं तो हमारे विपक्षी कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देते हैं। जब यहां के आदिवासियों-मूलवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, तो विपक्षी नहीं चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले।
सीएम ने कहा, हमारे कानून को असंवैधानिक बताते हैं जबकि यही कानून बीजेपी शासित राज्य में बने तो वह संवैधानिक हो जाता है। आने वाले समय में इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। बच्चों की छात्रवृत्ति में भी आपकी सरकार ने दो से तीन गुना बढ़ोत्तरी की, आज लाखों बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं। शोषित और वंचित समाज के युवाओं को भी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार सौ प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। निजी क्षेत्र में हजारों युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए निजी उद्योग में 75% आरक्षण का कानून बनाया है। लेकिन यह विपक्ष को नहीं दिखता है। लोगों को हक़-अधिकार देने का काम जो अबुआ सरकार कर रही है, वह बीजेपी ने न 20 वर्षों में कभी किया, न आने वाले 50 वर्षों में कभी कर भी पाएगी।
