द फॉलोअप डेस्कः
रांची में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अरगोड़ा (पुराना अरगोड़ा चौक) से नया सराय (रिंग रोड) तक प्रस्तावित 6.175 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस परियोजना के तहत एक पुल का भी निर्माण होगा। सड़क बनने के बाद शहर के पश्चिमी हिस्से में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रिंग रोड से शहर में आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। परियोजना के लिए नगड़ी अंचल के मुड़मा, पुंदाग, सपारोम और टुंडुल गांवों की करीब 9.27 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें सबसे अधिक 5.821 एकड़ जमीन पुंदाग की है, जबकि मुड़मा, सपारोम और टुंडुल की भी भूमि इसमें शामिल है। जिला प्रशासन ने बताया कि सभी आपत्तियों की सुनवाई और जांच के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना भी तैयार कर ली गई है तथा नियमानुसार मुआवजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
तीन रेलवे परियोजनाओं से झारखंड-बंगाल का सफर होगा आसान
रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम-1989 के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल की तीन रेल परियोजनाओं को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। इनमें 59.49 किलोमीटर लंबी चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी रेललाइन का दोहरीकरण, चांडिल-अनारा-बर्नपुर चौथी लाइन (115.36 किमी) और निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन से मिदनापुर तक 14.517 किलोमीटर तीसरी लाइन का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच रेल नेटवर्क अधिक मजबूत होगा और ट्रेनों की आवाजाही भी तेज होगी।
रांची-टाटा यात्रा होगी तेज, सांसद ने भी उठाई थी मांग
सिल्ली बाइपास रेलवे लाइन का दोहरीकरण पूरा होने के बाद रांची से टाटानगर की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर लगभग 3 घंटे 23 मिनट से घटकर करीब 2 घंटे 40 मिनट रह जाने की संभावना है, जबकि अन्य ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। चांडिल-मुरी रेलखंड के दोहरीकरण के लिए राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने सितंबर 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर बजटीय आवंटन की मांग की थी। इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अरुण जोशी ने भी इस परियोजना के लिए बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
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