द फॉलोअप डेस्क
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ Gen-Z युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 14 लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। देश एक बार फिर बड़े सामाजिक आंदोलन के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है, और इस बार आंदोलन की बागडोर युवाओं के हाथ में है।
केपी ओली सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और X समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे देश में विरोध भड़का। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने और सोशल मीडिया का उपयोग रोकने की कोशिश की, वे सड़क पर उतर आए, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे सवाल उठाने लगे। बढ़ते विरोध के कारण सेना तैनात करनी पड़ी और कर्फ्यू भी लगाया गया।
सरकार का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में "रजिस्टर्ड नहीं थे", इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन युवा इसे केवल बहाना मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम आलोचना की हर आवाज को दबाने का प्रयास है।
Gen-Z का मतलब 1995 के बाद जन्मे 18 से 30 साल के युवाओं से है, जो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। ये युवा डिजिटल नागरिक हैं और न्याय, समानता और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत हैं। नेपाल में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म लाखों यूजर्स द्वारा सूचना, मनोरंजन और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
8 सितंबर को नेपाल की Gen-Z ने देशभर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और काठमांडू के मैतीघर समेत अन्य प्रमुख शहरों में सड़कों पर उतरे। उनका उद्देश्य नेताओं को जवाबदेह बनाना, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और युवा पीढ़ी की नाराजगी को आवाज देना है।
नेत्रहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ युजन राजभंडारी ने कहा, "सोशल मीडिया पर बैन ने हमें उत्तेजित किया, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। हम संस्थागत भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं।" इसी तरह, छात्रा इक्षमा तुमरोक ने तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और बदलाव की मांग की।
सोशल मीडिया बैन के बाद आम लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया पर बढ़ गई है, जहां नेताओं के बच्चों की लग्जरी जिंदगी और विदेशों की छुट्टियों से जुड़ी वीडियो वायरल हो रही हैं। सरकार ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और उसके संरक्षण के लिए प्रयासरत है, लेकिन देश की प्राथमिकता पर किसी भी समझौते का जोखिम नहीं लेगी।
