द फॉलोअप डेस्क
राज्य से पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का निर्यात होता है किंतु एयरपोर्ट पर कारगो के लिए कोल्ड स्टोरेज की अनुपलब्धता और इंटरनेशनल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होती है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह भी आवश्यक है कि रांची में डीजीएफटी कार्यालय स्थापित किया जाए। ये बातें फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को भारतीय विदेश सेवा (2022 बैच) के पदाधिकारी आशीष के साथ डीसी कार्यालय में बैठक में कही। चैंबर द्वारा राज्य से निर्यात की अपार संभावनाओं के साथ ही इसमें होने वाली प्रमुख समस्याओं पर वृहद रूप से चर्चा की गई। यह भी बताया गया कि राज्य से पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का निर्यात होता है किंतु एयरपोर्ट पर कारगो के लिए कोल्ड स्टोरेज की अनुपलब्धता और इंटरनेशनल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजीएफटी का कार्यालय कोलकाता में होने के कारण यहां से सामान पहले कोलकाता जाता है, फिर वहां से विदेशों में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिए हमें कोलकाता पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा।
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स्टेकहोल्डर्स में बढ़ता है विश्वास
इस दौरान चैंबर द्वार कारगो सुविधा विकसित करने के लिए क्षेत्रवार कलेक्शन सेंटर खोलने की बात भी कही गई। चैंबर उपाध्यक्ष अमित शर्मा और सह सचिव रोहित पोद्दार ने संयुक्त रूप से यह भी कहा कि राज्य चैंबर ऑफ कॉमर्स के विदेश यात्रा के दौरान संबंधित एमबेसी को चैंबर के प्रतिनिधिमंडल से सीधे वार्ता की पहल पर विचार भी आवश्यक है। इससे स्टेकहोल्डर्स में विश्वास बढ़ता है। व्यवसायिक समूह और कारपोरेट संस्थाओं के साथ इस बैठक में झारखंड से आयात-निर्यात में होने वाली परेशानी और इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग की जानकारी आशीष द्वारा मांगी गई।
एमबेसी हरसंभव करेंगे सहयोग
बैठक में आईएफएस अधिकारी आशीष ने चैंबर द्वारा सुझाये गये सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए आस्वस्त किया। यह भी कहा कि चैंबर डेलिगेशन की विदेश यात्रा के दौरान वहां के एमबेसी हरसंभव सहयोग करेंगे। वार्ता के क्रम में चैंबर के क्रियाकलापों की भी जानकारी दी गई। जिसपर पदाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए राज्य के आर्थिक विकास में हमारे योगदान की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य नवजोत अलंग, उप समिति चेयरमेन संदीप नागपाल और सुबोध चौधरी शामिल थे।
आरएमसी उप समिति की बैठक
नियमितीकरण योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्यवासियों की वर्षों से जारी समस्या का समाधान संभव होगा। ये बात रांची स्थित चैंबर भवन में बुधवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आरएमसी उप समिति की बैठक चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और आरएमसी उप समिति चेयरमेन अमित किशोर ने संयुक्त रूप से कही। इस दौरान होल्डिंग टैक्स पर कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए कहा गया कि यह राहत भरा फैसला है। बैठक के दौरान भवन नियमितीकरण योजना पर भी वृहद् चर्चा की गई। बैठक के दौरान अपर बाजार की यातायात समस्या के समाधान के लिए बकरी बाजार को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए बाजार क्षेत्र में शौचालय निर्माण की आवश्यकता बताई गई।
बाजार टांड में किराया विवाद पर हुई चर्चा
बैठक में बाजार टांड में निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद के समाधान पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि आवंटित दुकान में अतिरिक्त संरचना निर्माण के कारण किराया, ब्याज और उसपर फाइन की राशि जुडते-जुडते काफी अत्यधिक हो गई है जिस कारण यह मामला और भी जटिल हो गया है। आवश्यक है कि इस विवादित मामले के स्थाई समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाय। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अवगत कराया कि नगर आयुक्त ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। बैठक में चैंबर के सह सचिव रोहित पोद्दार, आरएमसी उप समिति चेयरमेन अमित किशोर, सदस्य किशन अग्रवाल, अभिषेक कुमार, अशोक अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल मौजूद थे।
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