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PM मोदी अगर झारखंड का हित चाहते हैं, तो राज्य की बकाया राजस्व राशि का भुगतान तुरंत करायें- बंधु तिर्की 

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रांची
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा पीएम मोदी अगर सच में झारखंड का हित चाहते हैं, तो राज्य की बकाया राजस्व राशि का भुगतान तुरंत करायें। तिर्की ने आगे कहा, गिरिडीह की चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जीएमएफटी फंड से झारखंड को 12 हज़ार करोड रुपये मिलने की बात कही गयी। साथ ही पीएम ने कोडरमा जिले में 60 करोड़ दिये जाने सम्बंधित वक्तव्य दिया। तिर्की ने कहा, ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है कि झारखंड में खनिजों के दोहन का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है। तिर्की ने कहा कि प्रधानमंत्री यह तो कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपये की रकम कोडरमा को मिली है पर क्या वह पर्याप्त है। इस बात का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिये। 

मुकाबला एक तरफा नहीं है

तिर्की ने कहा कि नरेंद्र मोदी सच्चाई से मुँह मोड़ते हुए बातें कर रहे हैं जिसका ज़मीनी सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अबतक के चुनाव से या प्रमाणित हो चुका है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। तिर्की ने कहा कि झारखंड में भी 4 जून को जब परिणाम सामने आयेगा तो भाजपा के लिये मामला चौंकाने वाला होगा। कहा, यहां अंडर करंट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की झारखंड में हुई अलग-अलग चुनावी दौरे और इस दौरान सभाओं में मोदी के वक्तव्य से यह प्रमाणित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की प्रतिक्रिया से घबरा चुकी है। वह अंतिम दम तक इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहती है। 

एनडीए गठबंधन की हक़ीक़त का पता चल चुका है
तिर्की ने आगे कहा, वास्तविकता यह है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा और एनडीए गठबंधन की हक़ीक़त का पता चल चुका है। उसे चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तिर्की ने कहा कि चुनावी राजनीति की बात को अलग रखकर केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिये कि झारखंड के संसाधनों का लाभ झारखंड के लोगों को मिले। इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। इसके लिये उन्हें सबसे पहले झारखंड के हिस्से का राजस्व बकाया 1 लाख 36 हज़ार करोड रुपये की राशि का भुगतान राज्य को अविलंब करना चाहिए। 

 

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