रांची
अप्रैल से राज्य में कार्यरत हजारों आउट सोर्स कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सचिवालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में लगभग 3000से अधिक कंप्युटर ऑपरेटर आउट सोर्स पर कार्यरत हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के हजारों कर्मी आउट सोर्स पर कार्यरत हैं। इन आउट सोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान नहीं होने के पीछे सेवा देने वाली एजेंसियों का कार्यकाल समाप्त होना है। पूर्व से चयनित एजेंसियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुका है। मालूम हो कि जैप आईटी द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में आउट सोर्स पर हजारों कर्मी कार्यरत हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस तकनीकी समस्या के समाधन की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाया है। जैप आईटी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति लेते हुए मुख्य सचिव ने अगले दो महीने अथवा टेंडर की प्रक्रिया फाइनल होने तक कार्यरत एजेंसियों को सेवा विस्तार देने का आदेश दिया है। जैप आईटी के जानकारों के अनुसार नये सिरे से आउट सोर्स एजेंसियों के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टेंडर फाइनल होने में विलंब होने की स्थिति में अब जल्द ही आउट सोर्स कर्मियों को वेतन का भुगतान होने लगेगा।
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