सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र करें संचालित, बैंक-पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों की सुविधा कराएं सुनिश्चित- सीएम

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के सभी जिलों के डीसी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करना सुनिश्चित करें। सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें। यह निर्देश हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए दी। सीएम ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूरी तरह से कार्यरत करें। आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना तथा आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय उपलब्ध कराया जा सके, इस लक्ष्य के साथ कार्य करें। सीएम ने कहा कि 3 महीने के अंदर राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधा हरहाल में उपलब्ध कराई जाए। सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्यप्रणाली में सुधार हो यह सुनिश्चित करें।

राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या 35 हजार तक करें 
सीएम ने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों में बैंक और पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों की सुविधा भी सुनिश्चित कराई जाए। राज्य के सभी पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में लगभग 20 हजार प्रज्ञा केंद्र कार्यरत है। आने वाले दिनों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 35 हजार तक करने का कार्य करें। राज्य में कार्यरत सखी मंडल की महिलाएं भी प्रज्ञा केंद्र संचालित कर सकें इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों के बेहतर संचालन से ही डिजिटाइजेशन की सोच को साकार किया जा सकेगा।

पंचायतों को सशक्त करने के लिए धरातल पर योजना उतारें

पंचायतों को सशक्त करने के संकल्प के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करने का निर्देश सीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग भी सुनिश्चित करे। योजनाओं को पूर्ण करने निमित्त 15वें वित्त आयोग से बैकअप सपोर्ट लें। विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का ससमय ऑडिट करने का कार्य भी सुनिश्चित करें।

शत-प्रतिशत स्टूडेंट्स को दें छात्रवृत्ति की राशि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं समीक्षा की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय विद्यालय, आश्रम स्कूल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय के संचालन से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शत प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द दें। बैठक के दौरान विभाग की ओर से सीएम को बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 146 करोड़ रुपए में से लाभुकों के बीच 104 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है। सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई भी समस्या न हो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को मदद, उनकी मॉनिटरिंग करने का भी काम करें। जहां-जहां आवेदनकर्ताओं को सीएमईजीपी योजना अंतर्गत लाभ नहीं मिला है वहां उन्हें योजना से शीघ्र जोड़ना सुनिश्चित करें।

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