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DVC में कांट्रैक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों में अब 75 फीसदी होंगे स्थानीय, वार्ता में इन मुद्दों पर बनी सहमति  

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कोलकाता 

डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट और चंद्रपुरा प्लांट में पिछले तीन दिनों से जारी संयुक्त मोर्चा का चक्का जाम आंदोलन आज समाप्त हो गया। इसमें प्राय: सभी मांगों को डीवीसी प्रबंधन ने मान लिया है। इस बाबत आज कोलकाता में वार्ता हुई। आज की वार्ता में बेरमो विधायक औऱ इंटक के उपाध्यक्ष अनुप सिंह और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने हिस्सा लिया। वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार के आदेश के अनुरूप डीवीसी की बोकारो थर्मल औऱ चंद्रपुरा प्लांट में कांट्रैक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों में अब 75 फीसदी स्थानीय लोग होंगे। साथ ही कहा गया कि पेंशन निधि का वितरण और प्रबंधन पहले की तरह ट्रस्ट द्वारा किया जाता रहेगा। डीवीसी ने बताया कि सीपीपीसी पेंशन वितरण के कुशल प्रबंधन के लिए केवल एक उपकरण है। बैंक पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

डीवीसी की दुकानों को लेकर बनी ये सहमति 
वार्ता में डीवीसी की दुकानों के किराये को लेकर भी चर्चा हुई। इस बाबत निर्णय हुआ कि डीवीसी के स्वामित्व वाली दुकानों की दर जो कि अभी 100 रुपये है, उसे घटा कर 4.50 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह किया जायेगा। इसके अलावा जिन मुद्दों पर आज सकारात्म चर्चा हुई वे हैं- मृत श्रमिकों के आश्रित को तत्काल मुआवजा का भुगतान, चलंत मेडिकल सुविधा, सीएसआर की राशि का सही इस्तेमाल, प्लांट के 30 किमी की परिधि में बिजली का प्रबंध, प्लांट के विस्थापितो को मुफ्त शिक्षा, बिजली औऱ पानी की व्यवस्था और सीएसआर की होने वाली बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराना।