द फॉलोअप डेस्कः
कैबिनेट की बैठक में आज कल 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिली। नई उत्पाद नीति में अब शराब के होलसेल की जिम्मेदारी झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा। वहीं खुदरा शराब की बिक्री प्राइवेट हाथों में होगी। एक व्यक्ति या ग्रुप को किसी जिले में अधिकतम चार चार ग्रुप के दुकानों को आवंटित किया जाएगा। एक ग्रुप में एक से चार तक दुकान होगी अर्थात एक जिले में किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें मिल सकेगी। वहीं पूरे राज्य में उसे व्यक्ति या फॉर्म को अधिकतम 36 दुकान मिलेंगे राज्य में शराब के लगभग 1456 दुकान हैं। वर्तमान में शराब का खुदरा और होलसेल बिक्री की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन कर रहा था।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अब राज्य में 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। ऐसे परिवारों की संख्या लगभग तीन लाख 84 हजार 518 है। एक और महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को मंजूरी प्रदान की है। इस बिल के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए विभिन्न कोर्सों का शुल्क तय किया जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा। वहीं कारखाना संशोधन अधिनियम आज में संशोधन किया गया। अब कारखाना में काम करने वाले कर्मियों को तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे का ओवर टाइम मिल सकेगा। एनसीसी कैडरों के भोजन भट्ट में वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रति कैडर 150 रुपए की जगह 220 रुपए मिलेंगे।
