द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने आज गुमला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुमला परिसदन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, जल छाजन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मंत्री ने पंचायत सचिवालयों को पूरी तरह सक्रिय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय स्थानीय प्रशासन की रीढ़ हैं और इनका प्रभावी संचालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहें और वहां सुचारू रूप से कार्य संचालन सुनिश्चित करें। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी स्वयंसेवकों की पंचायत सचिवालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत स्तर पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि पंचायत सचिवालयों में सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएं और जरूरतमंदों को फॉर्म भरने और समिट करने में पूरी मदद दी जाए।
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। उन्होंने इस योजना के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि सभी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। बैठक में बेरोजगारी भत्ता योजना पर भी चर्चा हुई, जहां मंत्री ने अधिकारियों से इसे सुचारु रूप से चलाने और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।
बैठक के बाद मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने डुमरी प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने "प्रोजेक्ट किशोरी" अंतर्गत संचालित सैनेटरी पैड निर्माण सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने जेएसपीएलएस (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी) द्वारा संचालित एफपीओ (Farmer Producer Organization) मॉडल की जानकारी ली और डुमरी प्रखंड में एफपीओ की महिलाओं द्वारा संचालित सेनेटरी पैड सेंटर का निरीक्षण किया। मंत्री ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि गुमला जिले में निर्मित सेनेटरी पैड्स सबसे पतले पैड्स में से एक हैं, जिनमें जेल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। उन्होंने इस परियोजना को और सशक्त बनाने के लिए हरसंभव सहयोग देने की बात कही। मंत्री ने कहा कि गुमला जिले का "प्रोजेक्ट किशोरी" मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। यह परियोजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को और बेहतर किया जाए, ताकि यह अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक बन सके।
मंत्री ने अधिकारियों से सभी विकास परियोजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गुमला जिले के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला बेहतर कार्य कर रहा है और गुमला अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बने, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में डीआरडीए निदेशक विद्या भूषण, डीसी एलआर और पंचायती राज पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राजीव नीरज, कार्यपालक अभियंता जिला परिषद, डीपीएम जेएसपीएलएस शैलेन्द्र जारिका, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, डीपीओ मनरेगा, एडीएफ मीडिया एलीना दास, डीएमएफटी फैलो अभिनाश पाठक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।