द फॉलोअप डेस्क, रांची
झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। विभिन्न विभागीय अफसरों को उनकी कार्यशैली पर फटकार लगा रहे हैं। मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में चमरा लिंडा सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDA तथा प्रमंडलीय उप-निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान वह स्कूलों में साइकिल तथा छात्रवृत्ति वितरण के कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारीयों को फटकार लगाया। उन्होंने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के मामले में रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के प्रति नाराजगी जताई।
उन्होंने रामगढ़ और कोडरमा जिला के कल्याण पदाधिकारी को अगले तीन दिनों के भीतर छात्रवृत्ति राशि वितरण किए जाने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा एवं रामगढ़ जिला में अगले तीन दिनों में छात्रवृत्ति राशि वितरण की प्रगति में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों का जनवरी माह 2025 का वेतन रोकें।
फरवरी 2025 के अंत तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश
मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले माह फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण के सभी मामलों को पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
अध्यनरत विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति राशि मिलने से उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष तौर पर एसटी, एससी छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है, इसलिए यह जरूरी है कि छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत एसटी, एससी सहित सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाए।
मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि आगामी 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। कल्याण विभाग के पदाधिकारी जनहित और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी यह समझें कि वे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी समस्या नहीं बल्कि समाधान का रास्ता निकालें।
जनवरी 2025 के अंत तक साईकिल वितरण का कार्य पूर्ण करें
मंत्री चमरा लिंडा ने निर्देश दिया कि जनवरी 2025 के अंत तक साईकिल वितरण का कार्य पूर्ण करें। साईकिल योजना का उद्देश्य कक्षा आठ से ड्राप आउट रोकना है। इसलिए साईकिल का वितरण समय पर हो। नामांकन के साथ ही कक्षा आठ के बच्चों को साईकिल मिले इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में भी सत्र प्रारंभ होने के साथ ही विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने का कार्य योजना तैयार रखें। किसी भी हाल में साइकिल वितरण कार्य में विलंब न हो यह विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
