रांचीः
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय महापौर/उपमहापौर सम्मेलन के अंतिम दिन मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने रांची नगर निगम के होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में हुई वृद्धि पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स कलेक्शन की पुरानी/ट्रेडिशनल व्यवस्था के कारण रांची नगर निगम के कर्मचारियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्किल्ड कर्मचारियों की कमी, डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना, कम कवरेज व लक्ष्य के राजस्व संग्रहण में कमी के कारण रांची नगर निगम की रफ्तार थम सी गई थी। इसके अलावा दिव्यांग महिला व वृद्ध के लिए किसी प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं थी। रांची नगर निगम के लिए कर संग्रह चिंता का विषय था, क्योंकि होल्डिंग टैक्स किसी भी निकाय के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है।
उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स में वैधानिक बदलाव कर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 में सुधार किया गया। सीवी की तुलना में एआरवी के अनुसार होल्डिंग टैक्स की नियमावली तैयार की गई। सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज रूल्स तैयार किए गए। जल उपयोगकर्ता शुल्क की नियमावली तैयार की गई। इसके बाद नया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली तैयार किया गया, जिसमें डेटाबेस बनाने और अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और सभी लोगों को व्यक्तिगत संपत्ति का यूनिक होल्डिंग नम्बर दिया गया। आइटी एक्सपर्ट टैक्स कैलकुलेटर के आधार पर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न मापदंडों के आधार पर होल्डिंग टैक्स का आकलन किया गया। ई-पेमेंट की सुविधा दी गई। वेब आधारित होल्डिंग टैक्स सूचना की की सुविधा दी गई।
होल्डिंग टैक्स धारकों को उनके वार्ड के टैक्स कलेक्टर की जानकारी हो, इसके लिए 'नो योर टैक्स कलेक्टर' का सिस्टम विकसित किया गया। रांची नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैक्स कलेक्शन एजेंसी का चयन किया गया, जिसके माध्यम से कारों का आकलन संग्रह का खाता तैयार किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की नियुक्ति की गई। इस प्रकार, रांची नगर निगम वित्तीय सुधारों को लागू करने में राज्य में अग्रणी बना। होल्डिंग टैक्स को बढ़ावा देने के लिए जान भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसके लिए स्व कर निर्धारण के तहत भवन मालिकों से उनके भवन की विस्तृत जानकारी मांगी गई। होल्डिंग टैक्स, सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज व वाटर यूजर चार्ज के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र खोले गए।
टैक्स कलेक्शन एजेंसी की ओर से घर-घर जाकर टैक्स की वसूली की जा रही है।
डॉ. आशा लकड़ा ने विभिन्न राज्यों से आए महापौर व उप महापौर को बताया कि 2015-16 में कर धारकों की संख्या लगभग एक लाख थी, जो 2021-22 तक 2.25 लाख हो चुकी है। इसी प्रकार, 2013-14 में होल्डिंग टैक्स से 05 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, जबकि 2021-22 तक होल्डिंग टैक्स से 57.50 करोड़ राजस्व प्राप्त हुए। 2013-14 में होल्डिंग टैक्स प्रति होल्डिंग 158 रुपये था, जो 2020-21 में बढ़कर 1626 रुपये हो गया। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार, वर्तमान में 01 अप्रैल 2022 से 15वें वित्त आयोग और अमृत योजना के दिशा-निर्देशों के तहत एआरवी से कैपिटल वैल्यू में माइग्रेट कर वित्तीय सुधार किया गया है। नए प्रस्ताव के तहत, महिला/वरिष्ठ नागरिक/डिफेंस स्टाफ/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर को होल्डिंग टैक्स में 05 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। समाज के जरूरतमंद गरीब वर्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों समेत) को 350 वर्गफीट तक सौ प्रतिशत आवासीय कर में छूट दी गई है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान पर 05 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत होल्डिंग टैक्स से लगभग 50 करोड़ रुपये राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे रंची नगर निगम आत्मनिर्भर बनेगा। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए 111 महापौर/उप महापौर उपस्थित थे।
