14वीं JPSC में अधिकारी बनाने का रेट कार्ड, जनरल का 1 करोड़; SC–ST का 80 लाख

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

झारखंड में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे लाखों मेहनतकश नौजवानों का सपना कुचल देने की सुनियोजित साजिश की गई थी। प्रदेश में अधिकारी बनाने का रेट कार्ड तय किया गया था। जेपीएससी सिविल सेवा के एक-एक पद की कीमत लगाई गई थी। पहले तो सरकारी शिक्षण संस्थानों की बदहाल व्यवस्था गरीबों से पढ़ने का हक छीन लेती है, और यदि कोई अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के बूते इस बाधा को पार कर लेता है तो सरकारी नौकरी के उसके सपनों को खरीद लेने का षड्यंत्र रचा जाता है। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर सीआईडी ने ऐसे खुलासे किए हैं कि जानकर आपकी रूह कांप जायेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गरीबों से पढ़ाई और दवाई का हक छीन लेने के बाद उनसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक अदद मौका भी खरीद लिया जाता है।

14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मनचाहा मेरिट लिस्ट दिलाने के नाम पर चल रहे करोड़ों के खेल का सीआईडी ने पर्दाफाश किया है। सीआईडी ने विशेष अदालत में जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें डराने वाले सच सामने आए हैं। चार्जशीट में लिखा है कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फर्जीवाड़े के लिए बकायदा रेट कार्ड तय किया गया था।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 करोड़ रुपये में अधिकारी बनाने की तैयारी थी तो वहीं एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 80 लाख रुपये चुकाने थे। कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए जरूरी नौकरियों को यूं नीलाम कर दिया गया था। 

परीक्षा से पहले रिजल्ट बदलने की सुनियोजित साजिश
चार्जशीट के मुताबिक 14वीं जेपीएससी धांधली केस में अभियुक्त रक्षक सिंह के बयान और केस डायरी से मिले साक्ष्यों से साबित होता है कि यहां मामला केवल नकल या पेपर लीक का नहीं है, बल्कि परीक्षा से पहले ही रिजल्ट बदलने की सुनियोजित आपराधिक साजिश थी। चार्जशीट से पता चलता है कि 22 जुलाई को जब सीआईडी परीक्षा धांधली केस के सिलसिले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, तभी अभियुक्त रक्षक सिंह और बुद्धेश्वर भगत रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने वहां उमेश कुमार नाम के व्यक्ति के जरिये 2 बड़े थैलों में भरकर कई अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र अविनाश नायक नाम के आदमी के घर पर छिपा दिए। दस्तावेजों को छिपाने की यह साजिश इतनी गहन थी कि 1 अगस्त को जब सीआईडी की हलचल थोड़ी कम हुई तो बुद्धेश्वर भगत और उमेश कुमार दोबारा रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने दस्तावेजों से भरा थैला वापस लिया और संबंधित अभ्यर्थियों को वापस लौटा दिया। दरअसल, यह दस्तावेज अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र थे, जिन्हें बतौर गारंटी दलालों के पास रखा गया था। डील के मुताबिक इन दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों का रिजल्ट होने पर रकम की वसूली करना था। 

14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में लेन-देन का चेन
हिंदी दैनिक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी की एसआईटी के सामने अभियुक्त रक्षक सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में किस प्रकार लेन-देन का चेन तैयार किया गया था। रक्षक सिंह ने बताया कि तय शर्तों के मुताबिक बिचौलिए रमेश कुमार को प्रति अभ्यर्थी कुल सौदे का 10 फीसदी कमीशन मिलना था। ओरमांझी स्थित एक नर्सिंग कॉलेड में कार्यरत रमेश कुमार ने 4 अभ्यर्थियों उमाकांत रजक, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार और रोशन केरकेट्टा को झांसे में लिया गया। चारों से एडवांस के रूप में 10-10 लाख रुपये की वसूली हुई। रक्षक सिंह ने इनमें से अपना 10 फीसदी कमीशन यानी 4 लाख रुपये रखे और बाकी 36 लाख रुपये बुद्धेश्वर भगत को सौंप दिया। 

2 जुलाई 2026 को जारी हुआ 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट
दरअसल, जांच के दौरान जब सीआईडी ने सफल घोषित अभ्यर्थियों से उनके ओएमआर शीट की कॉर्बन कॉपी मांगी तो पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। अभ्यर्थियों उमाकांत रजक, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार और रोशन केरकेट्टा ने बहाना बनाया कि उनकी कॉर्बन कॉपी गुम हो गई है। हालांकि, गहन पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने डील के तहत पहले ही कॉर्बन कॉपी दलालों के सिंडिकेट को सौंप दी थी, ताकि बाद में आयोग के रिकॉर्ड में ओएमआर की कोडिंग में बिना किसी साक्ष्य के मिलान किया जा सके। 

गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई को जारी किया गया था। तभी यह आरोप सामने आया कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी करके अयोग्य अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया है।