रांची:
Ranchi News : झारखंड की औद्योगिक पहचान रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की बदहाली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश राजद प्रवक्ता सह HEC नागरिक परिषद के अध्यक्ष कैलाश यादव ने केंद्र सरकार पर HEC की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 से 34 महीनों से HEC के कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं की जा रही है। कैलाश यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के मंत्रियों से HEC को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि HEC राज्य की ऐतिहासिक औद्योगिक धरोहर है और इसे जीवित रखने के लिए सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए।
HEC की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार
कैलाश यादव ने कहा कि HEC एशिया का सबसे बड़ा मातृ उद्योग है, जहां भारी मशीनों और औद्योगिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। संस्थान ने मेटलिंग, गैस, हैवी मशीन टूल्स के साथ रेलवे, सेल, पोखरण और इसरो जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी काम किया है। इसके बावजूद आज संस्थान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार HEC की स्थिति सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है। रांची लोकसभा सहित झारखंड से कई सांसद लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन HEC की बदहाली को लेकर अपेक्षित पहल नहीं दिखाई दे रही है।
BJP के 5 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्रियों की जवाबदेही पर उठाए सवाल
राजद प्रवक्ता ने HEC की स्थिति को लेकर भाजपा के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों और दो केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला। वहीं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची के सांसद संजय सेठ भी झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि इन नेताओं की ओर से HEC की बदहाली को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक पहल सामने नहीं आई है। कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत HEC को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित वेतन नहीं देना इसी स्थिति का संकेत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1960-62 के आसपास HEC की स्थापना के बाद कारखाने के साथ-साथ नगर परिसर में भी बड़ी आबादी बस गई। यहां लाखों लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने अपना कारोबार खड़ा किया है। वहीं, स्थापना के समय से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले हजारों लोग और विस्थापित परिवार आज भी अपनी मांगों और मुआवजे को लेकर आंदोलनरत हैं।