द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा के शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हजारों नौजवान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। विधायक ने बताया कि जेपीएससी की विज्ञापन तिथि के अनुसार कट-ऑफ 2018 का है, जबकि उनके पास 2021 और 2023 के दस्तावेज हैं। जिसमें 2016 था 2021 में, 2017 था 2023 में। अब 2026 की तिथि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में कोई परीक्षा नहीं हुई, जिससे कई योग्य उम्मीदवार वंचित हो रहे हैं। प्रदीप यादव ने कहा जो अभ्यर्थी सामर्थ्य थे वो हाईकोर्ट गए थे और उन्हें कोर्ट से अनुमति भी मिली गई है कि वो आवेदन करें लेकिन गरीब छात्रों के आवेदन सरकार के पास लंबित है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जवाब दिया कि इस विषय पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक में गंभीर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी उच्च न्यायालय नहीं गए थे, उन्हें इस मामले में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार गंभीर है। साकारात्मक विचार किया जा रहा है।
