द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब झारखंड के वकीलों को पेंशन दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का संकल्प जल्द जारी किया जाएगा। जबकि यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। ऐेसे में झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो वकीलों को पेंशन देगा।
क्या हैं वकीलों के पक्ष के तीन निर्णय
1. 65 साल से अधिक उम्र वाले जिन वकीलों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्हें सरकार हर महीने सात हजार रुपए पेंशन देगी। इन वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से सात हजार रुपए मिलते थे। अब इन्हें कुल 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
2. अब नए वकीलों को तीन साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। इसके तहत पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। वकीलों को पहले तीन साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलते थे। अब उन्हें पांच हजार रुपए मिलेंगे। इनमें ढाई हजार रुपए सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए के अनुदान भुगतान की मंजूरी दी है।
3. वहीं राज्य के 30 हजार से अधिक वकीलों को पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा भी होगा। इसके लिए 6000 रुपए का प्रीमियम भी सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी। इसके लिए भी नौ करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
