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विदेशी नागरिकों की सुरक्षा कैसे करती है झारखंड सरकार, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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द फॉलोअप डेस्क
दुमका में स्पेनिश महिला से हुए गैंगरेप मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को विस्तृत आंकड़े के साथ-साथ इस मामले में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुनवाई अदालत ने सरकार पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य की सीमा में प्रवेश की जांच के साथ उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य सरकार ने किस प्रकार की एसओपी जारी की है। अगर एसओपी नहीं है तो भविष्य में इसकी क्या योजना है। इसे लेकर सरकार अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करें। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। 


 

पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 लाख का भुगतान

बता दें कि सुनवाई हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 लाख का भुगतान भी कर दिया गया है। 

हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान 
गौरतलब है कि  इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने घटना को गंभीर बताते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट तलब की थी।सभी को 7 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरुमाहाट में अपने पति के साथ बाइक टूर पर निकली स्पेनिश  महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। रात करीब 12 बजे टेंट लगाकर सो रही महिला के साथ आसपास के कुछ युवक ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही महिला के साथ मारपीट भी की।