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अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गंभीर नहीं झारखंड सरकार : आबिद अंसारी

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द फॉलोअप डेस्कः

झारखंड प्रदेश मोमिन कांफ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी ने आसन्न विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में भागीदारी देने की मांग कांग्रेस-झामुमो राजद तथा अन्य दलों से की है। श्री अली ने कहा के बीते विधान सभा चुनाव में मोमिन कांफ्रेंस  ने महा गठबंधन को समर्थन किया था लेकिन महा गठबंधन सरकार की उपेक्षा एवं अधिकारियों की अनदेखी के कारण राज्य के अल्पसंख्यक आर्थिक, सामाजिक ,शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ गए हैं।


राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी 16% से अधिक
झारखंड राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी 16% से अधिक है लेकिन विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा में हमारी भागीदारी बहुत कम है या नगण्य है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ,राजद में मोमिन कांफ्रेंस से जुड़े अल्पसंख्यक नेताओं को संगठन और चुनाव में उचित भागीदारी देने की जरूरत है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने राज्य के 15  विधानसभा  सीटों को चिन्हित किया है जहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में है या हमारी मजबूत स्थिति है।


 मोमिन कांफ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद और अन्य दलों से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बातचीत हो रही है अगर आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को महा गठबंधन के दलों के द्वारा उचित भागीदारी नहीं मिलती है तो मोमिन कांफ्रेंस अन्य दलों से बातचीत कर अपने समर्थन से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी।  श्री अली ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन सरकार ने कई सराहनीय काम किए हैं लेकिन अल्पसंख्यक के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में  मदरसा शिक्षा बोर्ड, उर्दू अकादमी और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम सहित कई बोर्ड निगम समिति का गठन अब तक नहीं किया गया है। वहीं, 15 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।


अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और मदरसा से संबंधित अब तक नियमावली नहीं बनाई गई है जिसके कारण जैक  के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं से  भेदभाव किया जा रहा है तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शासी निकाय का गठन किया जा रहा है जो चिंता का विषय है।