धनबाद:
Dhanbad News: कोयले से अक्टूबर महीने में झारखंड को रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की ओर से अक्तूबर 2026 में विभिन्न राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4173.69 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जीएसटी और अन्य मदों से प्राप्त राशि शामिल है।
राजस्व भुगतान में झारखंड सबसे आगे
राजस्व भुगतान के मामले में झारखंड सबसे आगे रहा। अक्तूबर में राज्य को कुल 1909.98 करोड़ रुपये मिले, जो सभी राज्यों को किए गए कुल भुगतान का लगभग 45.7 प्रतिशत है। ओडिशा 719.20 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 588.92 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ को 445.63 करोड़, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
झारखंड को रॉयल्टी, डीएमएफ और जीएसटी से कितनी राशि मिली?
आंकड़ों के अनुसार, झारखंड को रॉयल्टी के रूप में 524.17 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा डीएमएफ मद में 150.71 करोड़ और एनएमईटी के तहत 15.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सबसे अधिक 765.47 करोड़ रुपये अन्य मदों में दर्ज किए गए। जीएसटी के विभिन्न घटकों से भी राज्य को बड़ी राशि मिली। इसमें सीजीएसटी के 81.41 करोड़, एसजीएसटी के 81.41 करोड़ और आईजीएसटी के 291.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।
ओडिशा और मध्य प्रदेश को भी मिला करोड़ों का राजस्व
ओडिशा को रॉयल्टी के रूप में 255.45 करोड़ रुपये, डीएमएफ से 87.09 करोड़ और एनएमईटी से 7.63 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वहीं, मध्य प्रदेश को 233.43 करोड़ रुपये रॉयल्टी तथा 70.45 करोड़ रुपये डीएमएफ के रूप में मिले। अक्तूबर में सभी राज्यों को कुल 1440.85 करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले। डीएमएफ के तहत 433.96 करोड़ और एनएमईटी के तहत 43.46 करोड़ रुपये दर्ज किए गए। जीएसटी के तीन घटकों में सीजीएसटी 338.32 करोड़, एसजीएसटी 246.17 करोड़ और आईजीएसटी 831.01 करोड़ रुपये रहा।