रांची:
10 अक्टूबर को पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में होगी। मुख्य सचिव पुलिस विभाग के साथ वर्चुअल मीटिंग में लंबित मामलों की जानकारी लेंगे। इसे लेकर मुख्यालय रेस हो गया है। वरीय पुलिस अधिकारी रिपोर्ट बनाने में जुटे हैं। मीटिंग में रांची और पलामू के जोनल आईजी, जोनल डीआईजी और डीआईजी (रेल) की मौजूदगी में विभाग से लंबित केस की जानकारी ली जाएगी। विभिन्न केस की जांच में प्रगति की भी जानकारी मुख्य सचिव लेंगे।
मुख्यमंत्री ने भी की थी समीक्षा बैठक
मीटिंग में मुख्य सचिव ना केवल लंबित मामलों और केस की जांच की जानकारी लेंगे बल्कि केस लंबित क्यों है, यह भी पूछा जाएगा। गौरतलब है कि 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की थी और बढ़ते आपराधिक वारदातों पर चिंता व्यक्त करते हुए खुली कार्रवाई का निर्देश दिया था। उन्होंने सख्त लहजे में पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने को कहा था।
गृह सचिव ने सख्त लहजे में दिए निर्देश
राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में जमीन फर्जीवाड़ा और जमीन विवाद में हत्या की कई घटनाएं सामने आई थी। तब जमीन माफियाओं पर लगाम लगाने की बात कही गई थी। हाल ही में गृह सचिव अविनाश कुमार ने वरीय पुलिस अधिकारियों को कहा था कि जमीन माफिया और बदमाशो के खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारी खुद जिला बदर होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन फर्जीवाड़ा या जमीन विवाद में हत्या जैसी वारदात होने पर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी पर गाज गिरेगी। रांची के उपायुक्त और एसएसपी को भी यह निर्देश दिया गया था।
जमीन विवाद में हत्या की घटनाओं से किरकिरी
गौरतलब है कि विधि-व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। हालिया कुछ महीनों में जमीन विवाद में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सभी जिलों के एसपी, जोनल आईजी, डीआईजी और राज्य के पुलिस महानिदेशक के साथ मीटिंग कर हालात की समीक्षा की थी।
