जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू का कड़ा रुख; 'पीएम आवास में देरी समेत क्षेत्र के 25 मुद्दों पर अधिकारियों से मांगा जवाब

जमशेदपुर
जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में लंबित योजनाओं और अधूरे विकास कार्यों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े 25 प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की। विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जुलाई 2025 की बैठक में लिए गए कई फैसले अब तक धरातल पर नहीं उतर सके हैं। उन्होंने वर्ष 2019 से लंबित बिरसानगर प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी का मामला प्रमुखता से उठाया, जिससे लाभुकों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, जर्जर बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और टाटा स्टील लीज क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। 

पीएम आवास योजना में देरी से लाभुकों पर दोहरी मार
बैठक में विधायक पूर्णिमा साहू ने बिरसानगर की पीएम आवास में हो रही अत्यधिक देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई 2025 को हुई पिछली दिशा बैठक में लिए गये कई निर्णय अब तक धरातल पर नहीं उतर सके हैं। बैठक में विधायक ने बिरसानगर की प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से शुरू परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जबकि लाभुक बैंक की ईएमआई और मकान किराया दोनों का बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्य पूरा कर शीघ्र फ्लैट आवंटन की मांग की।
बदहाल बस स्टैंड और महिला स्वयं सहायता समूहों की चिंता
उन्होंने जेपी सेतु बस स्टैंड की बदहाल स्थिति, सुलभ शौचालयों के खराब रखरखाव और सीवरेज सफाई के लिए आधुनिक जेटिंग मशीन की आवश्यकता का भी मुद्दा उठाया। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने, ऋण राहत और सरकारी खरीद व्यवस्था शुरू करने की मांग भी रखी। 
नशाखोरी पर रोक और सीसीटीवी से निगरानी
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्णिमा साहू ने बिरसानगर थाना को संसाधनों से सशक्त बनाने, अवैध जुआ-सट्टा और नशे के कारोबार पर रोक लगाने तथा ट्रैफिक जांच में पारदर्शिता के लिए प्रमुख चेकिंग प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। मानसून के दौरान बाढ़ और जलजमाव से निपटने के लिए स्थायी एनडीआरएफ टीम तैनात करने का भी सुझाव दिया। टाटा स्टील लीज क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सरल बनाने की मांग
टाटा स्टील लीज क्षेत्र से जुड़े मामलों में उन्होंने नागरिक सुविधाओं को सरल बनाने, स्कूलों में बिजली लोड स्वीकृत करने, सामुदायिक भवनों में बिजली-पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा कंपनी क्वार्टरों को तोड़कर किए जा रहे व्यावसायिक विस्तार की जांच कराने की मांग की। स्वास्थ्य क्षेत्र में विधायक ने स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और कर्मियों की कमी, एमजीएम अस्पताल में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी तथा नए एमजीएम अस्पताल तक निःशुल्क बस सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया। 108 एंबुलेंस सेवा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की भी मांग की। प्लस-टू स्कूल और युवाओं के लिए कौशल विकास
उन्होंने शिक्षा, बिजली और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी बैठक में रखा। विधायक ने कहा कि कई इलाकों में अब भी बांस-बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति हो रही है, जबकि जर्जर पोल और खुले तार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं, सुवर्णरेखा नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट छोड़े जाने पर चिंता जताते हुए प्रदूषण रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की मांग की। इसके अलावा लिट्टी चौक से एनएच-33 तक प्रस्तावित पुल निर्माण में तेजी लाने, विद्यालयों को प्लस-टू स्तर तक अपग्रेड करने, शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा स्थानीय युवाओं के लिए आधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की मांग भी उन्होंने बैठक में उठायी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।