रांची
सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में झारखंड में जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ियों का मामला उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। सांसद सेठ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह प्रयास है कि देश के हर घर को, हर परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पानी मिले। योजना के लिए झारखंड को भी मोदी सरकार ने लगभग 10000 करोड रुपए की राशि उपलब्ध कराई। दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस मिशन के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखा रही है।
योजना को फ्लॉप करने का आरोप
सांसद ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर इस योजना को फ्लॉप किया जा रहा है। कहीं ठेकेदार 100-200 फीट बोरिंग कर रहे हैं, तो कहीं पुरानी बोरिंग को जल जीवन मिशन योजना का कार्य बता रहे हैं। इसकी शिकायतें आने लगी हैं। सांसद ने सुझाव दिया कि इसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाए। ताकि योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी केंद्र रकार से की। जवाब में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 72% घरों तक नल के माध्यम से जल पानी पहुंचाया गया है।
नहीं मिल रहा अपेक्षित परिणाम
मंत्री ने बताया कि देश के कई राज्यों ने 100% का आंकड़ा पूर्ण कर लिया। लेकिन कुछ राज्य हैं, जहां योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया कि झारखंड को जितनी बड़ी मात्रा में राशि दी गई, उस अनुपात में परिणाम नहीं मिल रहे हैं। कार्य नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि शिकायत मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि झारखंड सरकार के साथ समन्वय जारी है। जिससे इस मिशन को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।
