द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक-पुलिस सेवा के अदिकारियों का व्यापक पैमाने पर तबादला किया गया है। तबादले और पदस्थापन पर वैसे तो कुछ अधिकारियों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है लेकिन अब विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक मंत्री ने भी इससे नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मंत्री कांग्रेस कोटे के हैं और ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मुंह फुलाए हुये हैं। अब उनकी नाराजगी किस बात को लेकर फिलहाल यह तो स्पष्ट नहीं हो सका है लेकिन नाराजगी की बात की पुष्टि हुई है।
अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन चर्चा में
बता दें कि झारखंड में पिछले कुछ समय में नई चंपाई सोरेन सरकार ने भी अलग-अलग समय में कई अधिकारियों का तबादला किया है। कई जिलों में नए उपायुक्तों का पदस्थापन किया गया है तो जिलों के एसपी भी बदले गये हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों का भी तबादला और पदस्थापन किया गया है। पुलिस विभाग में भी तबादला और पदस्थापन किया गया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जैसी पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली थी वैसा ही मौजूदा मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। वहीं, कुछ पुलिस पदाधिकारियों ने भी पदस्थापन और तबादले पर सवाल उठाये। डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने तो इस्तीफे तक का ऐलान कर दिया।
ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर क्या गाइडलाइन है
बताया जा रहा है कि मंत्री महोदय भी ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मुंह फुलाये हुए हैं। अब उनकी नाराजगी किस बिंदु पर है फिलहाल यह तो स्पष्ट नहीं है। इससे पहले निर्वाचन विभाग ने भी कार्मिक विभाग से कहा था कि हमारे निर्देश के बगैर ऐसे ट्रांसफर-पोस्टिंग न किये जायें। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गये हैं उसमें कहा गया है कि एक ही लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में 3 साल से ज्यादा समय से पदस्थापित अधिकारियों को बदला जाये। वैसे अधिकारी को उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में पोस्टिंग न दिया जाये, जहां उसका गृहजिला पड़ता हो।
