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झारखंड : दो वर्षों में अवैध उत्खनन के 4952 मामले आए सामने, 1247 एफआईआर हुए

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में दो वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 4952 अवैध खनन के मामले सामने आए। जिसमें 1247 एफआईआर दर्ज कराए गए। वहीं, 1062.88 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। दरअसल यह जानकारी राज्यसभा में मिली। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में पिछले तीन वर्षों में झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने दो वर्षों के ही 2019-2021-22 के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके तहत इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या 958है। जबकि, झारखंड सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए कोई भी तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं है।

अवैध खनन रोकना राज्य की जिम्मेदारी
राज्यसभा में सवाल उठाते हुए दीपक प्रकाश ने पूछा कि विगत तीन वर्षों में झारखंड राज्य में बड़े एवम छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं। उन पर क्या कारवाई हुई है। सदन में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खान, कोयला एवम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनिमियन) अधिनियम 1957 की धारा 23ग के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है।

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