रांची:
वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। सरयू राय ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं और अपने करीबी लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जिसकी कुल अनुमानित राशि 63 लाख रुपये है। सरयू राय ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने 59 चहेतों को 63 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की जो पद के दुरुपयोग का मामला है।
स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस रिलीज जारी किया
सरयू राय के आरोपों पर अब स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का जवाब आया है। विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कोरोना काल में किस मद में कितनी राशि खर्च की गई। विभाग द्वारा प्रेषित प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोरोना काल में विभाग ने अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया और उन्हें (बन्ना गुप्ता) को अपैल 2020 माह का मूल वेतन समतुल्य प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
विभाग में किस मद में कितना खर्च किया गया
विभाग का कहना है कि विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता, आप्त सचिव, कोषांग कर्मियों तथा सभी अंगरक्षकों सहित कुल 60 पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसका कुल अनुमानित व्यय 14,59,000 रुपये का व्यय का आकलन किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 94 पदाधिकारियों, कर्मियों तथा प्रतिनियुक्ति के रूप में कार्यरत कर्मियों, गृहरक्षकों और आउटसोर्स पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रोत्साहित राशि का भुगतान 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की गई। 94 पदाधिकारियों तथा कर्मचारियो में से 93 को 37 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
स्वास्थ्य मद में पूरे राज्य के लिए आवंटित राशि
इसके अलावा स्वास्थ्य मद में पूरे राज्य के लिए 1 मई 2021 को पूरे राज्य के लिए 103 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। 10 जुलाई 2021 को पूरे राज्य के लिए 16 करोड़ 25 लाख रुपये के व्यय का आकलन किया गया। कोविड महामारी के दौरान बतौर प्रोत्साहन राशि का भुगतान जिलों में कार्यरत कार्यालय प्रधान, सिविल सर्जन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यालय के अंतर्गत कर्मियों को उनको कार्यालय द्वारा राशि दी गई।
विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को वेतन
विभाग का कहना है कि 1 मई 2021 और 10 जुलाई 2021 में निहित प्रावधान और संशोधित संचिका के सभी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति विभाग के स्तर से प्रदान की गई। ये भी कहा कि विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मियों को कुल 37 लाख रुपये का भुगतान किया गया। ये आरोप लगत है कि 63 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।
