गुमला
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल से जिले में प्रत्येक शनिवार को अंचल दिवस का आयोजन किया जा रहा है ताकि आमजन की ज़मीन, म्यूटेशन, प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में आज गुमला अंचल कार्यालय में विशेष अंचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने स्वयं भाग लिया और सभी आवेदकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए समस्याओं की जानकारी ली।
आज आयोजित कार्यक्रम में ज़मीन विवाद, म्यूटेशन, सामाजिक सुरक्षा, प्रमाण पत्र से जुड़े कई प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने न सिर्फ सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना, बल्कि जिन मामलों का निपटारा मौके पर संभव था, उनका निष्पादन भी सुनिश्चित किया गया। जिन मामलों में कुछ और जांच की आवश्यकता थी, उसके लिए अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए स्पष्ट कहा गया कि किसी भी भूमि विवाद या नागरिक समस्या के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अंचल दिवस के दौरान उपायुक्त ने पारिवारिक व आपसी भूमि विवादों के संबंध में आवेदकों को बताया कि ऐसे मामलों के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह की 26 तारीख को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि इस तिथि को वे संबंधित थाना में पहुंचकर आपसी सहमति से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि अंचल दिवस का स्वरूप अब और व्यापक होगा। उन्होंने कहा “अब हम अंचल दिवस को एक समग्र समाधान मंच के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ज़मीन से जुड़ी समस्याएं नहीं, बल्कि बैंक खातों के फ्रीज़ होने, चापाकल की मरम्मती, सेविका-सहायिका चयन में समस्याएं, ट्रांसफॉर्मर बदलाव, आधार अद्यतन और ई-केवाईसी, ‘हिट एंड रन’ मामलों में मुआवजा या आपदा से जुड़े लंबित दावे जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। आगामी अंचल दिवस अब ‘संपूर्ण लोक समस्या निवारण दिवस’ के नाम से जाना जाएगा।”
आज के कार्यक्रम के दौरान कुल 151 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 116 मामलों का निपटारा मौके पर ही किया गया जबकि शेष 35 मामलों की जांच कर शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। उपस्थित नागरिकों को इस बात की विशेष संतुष्टि रही कि वर्षों से लंबित कई विवादित मामलों का भी आज समाधान हो सका। इनमें संजय उरांव बनाम बबीता देवी मामले में मकान निर्माण को लेकर भूमि विवाद का समाधान किया गया। वहीं ग्राम करंज टोली की अंजना तिर्की एवं ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक तालाब पर हुए अतिक्रमण की शिकायत का भी निष्पादन किया गया।
कार्यक्रम में जिन आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया, उनमें भू-धारण प्रमाण पत्र के 5 में से 5, भूमि सत्यापन प्रतिवेदन 10 में से 10, एनसीएल प्रमाण पत्र 7 में से 7, ओबीसी प्रमाण पत्र 7 में से 7, पारिवारिक सूची 25 में से 18, पंजी-II सुधार 65 में से 51, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 20 में से 18 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं भूमि विवाद, प्राकृतिक आपदा और विविध मामलों में भी प्रशासन ने यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उपायुक्त द्वारा मौके पर ही 54 विभिन्न प्रकार के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें प्रवेश-अस्वीकृति पत्र, पारिवारिक सूची, भू-धारण प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र शामिल थे।
अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि उनके गुमला में योगदान के बाद जब उन्होंने जनता दरबार आयोजित किया, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद और म्यूटेशन से संबंधित हैं। इन्हीं समस्याओं के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से उन्होंने अंचल दिवस की पहल की, जिससे जनता को जिला कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े और वे अपने प्रखंड स्तर पर ही समाधान पा सकें। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अपने प्रखंड कार्यालय से नियमित संपर्क बनाए रखें, वहां उपस्थित अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करें और किसी समस्या के समाधान में यदि स्थानीय स्तर पर अड़चन हो, तभी जिला कार्यालय आएं। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की कोशिश यही है कि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर समाधान मिले और प्रत्येक समस्या के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो।
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज और अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक ने भी लोगों को संबोधित करते हुए भूमि विवादों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी और समझाइश के माध्यम से समाधान की अपील की। कार्यक्रम में अंचल अधिकारी गुमला, प्रखंड विकास पदाधिकारी गुमला समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
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