रांची:
झारखंड के दस जिले में 14 राइस मिल्स खोली जाएंगी। इसकी आधारशिला रखा जा रही है। इनमें गढ़वा, पलामू ,लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा जिले शामिल हैं। वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित Foundation stone laying of Rice Mills in different districts कार्यक्रम में कहीं। सीएम ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाईयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है।
मौके पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
100 राइस मिल्स का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहां लगभग 70% लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। राज्य की सर्वांगीण उन्नति में असल कुंजी हमारे किसान ही हैं। किसान वह वर्ग हैं जिनके हाथों में उत्पादन की शक्ति होती है और इन्हीं हाथों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं से मजबूत करने का प्रण राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राईस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था। राईस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम 10 जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास कर रहे हैं, परंतु इन 14 राइस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा, इसके लिए हमें कम से कम राज्य में 100 की संख्या में राइस मिल्स यूनिट लगाने होंगे तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि आज जिन-जिन प्रक्षेत्र में राईस मिल्स का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी यूनिट्स जल्द से जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किया जा सके। उन्नत कृषि, समृद्ध किसान हमारी सरकार का संकल्प है।
निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराया जा रहा है। निवेशकों को राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने निमित्त राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए और आधुनिक राइस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
किसानो के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में एक साथ 14 राइस मिल्स का शिलान्यास होना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसकी सख्त जरूरत है। किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी। झारखंड में दाल मिल, आटा मील सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा।
इन जगहों में खुलेगी राइस मिल
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी रखी। बताया कि जियाडा अंतर्गत प्रक्षेत्रवार पलामू जिला के कुर्मीपुर, सिमडेगा जिला के गरजा एवं हेठमा, खूंटी जिला के टिमड़ा एवं कालामाटी, गुमला जिला के कसीरा एवं कोनबीर, गढ़वा जिला के कुशमाही, लातेहार के जलता, पश्चिमी सिंहभूम जिला के चैनपुरखास एवं सियालजोड़ा, धनबाद जिला के देवियाना, बोकारो जिला के मिर्धा एवं गोड्डा जिला के गोवर्धनपुर में राइस मिल्स यूनिट्स का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत झारखंड में निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण नीति से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी।
