सभी लोगों को मिले पीने का पर्याप्त पानी, एक सप्ताह में ऐक्शन प्लान तैयार कर शुरु करें काम- विनय चौबे

द फॉलोअप डेस्क
इस वर्ष भीषण गर्मी और सूखा की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार की एजेंसियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के सभी शहरों में लोगों को निर्बाध पेयजल की आपूर्ति हो सके इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने विडियो कंफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गर्मी में पानी की कमी न हो इसके लिए जिस भी व्यवस्था की जरुरत हो उसे सुनिश्चित करें। एक सप्ताह में ऐक्शन प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दें। राज्य सरकार जनता की बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के लिए बेहद संवेदनशील है, इसलिए खासकर पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सचिव ने जलापूर्ति को लेकर दिए ये निर्देश

1.एक सप्ताह में जलापूर्ति के लिए सभी निकाय वार्डवार ऐक्शन प्लान तैयार करें।
2.जिन शहरों में पाइप लाइन वाटर सप्लाई स्किम पूरे हो गए हैं वहां अधिक से अधिक घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाए।
3.सभी निकायों में खराब और बंद पड़े चापानलों को अविलंब दुरुस्त किया जाए।
4.जहां पाइपलाइन जलापूर्ति संभव नही है वहां टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित हो।
5.शहरों में बंद पड़े एचवाईडीटी बोरिंग को दुरुस्त कराएं।
6.संसाधनों को दुरुस्त करनें के लिए जरुरी उपलब्ध टीमों की संख्या बढ़ाएं।
7.सभी नगर निकाय एक टॉल फ्री नंबर जारी करें।
8.सभी नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय जो जलापूर्ति को लेकर जवाबदेह होगा।

जरुरी संसाधन खरीदने का निर्देश
जलापूर्ति को लेकर विभागीय सचिव के निर्देश के बाद सभी निकायों की ओर से कुछ अतिरिक्त संसाधनों जैसे, टैकर, हैंडपंप और नए बोरिंग की आवश्यकता बताई गई। इस पर राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि निविदा निकालकर संसाधन की खरीद कर लें पर जलापूर्ति में कोई कोताही नहीं हो। उन्होंने तक्नीकी कोषांग और जुडको को सहयोग करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा
विनय कुमार चौबे ने प्रदेश के शहरों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 1 और वर्टिकल 3 की स्वीकृत योजना को जल्द से जल्द पूरा करनें का निर्देश दिया। विभागीय सचिव ने कहा कि सरकार बेघरों को घर देने की योजनाओं को लेकर भी बेहद संवेदनशील है। इसलिए आप कोशिश करें की जरुरतमंदों को ससमय गुणवतायुक्त आवासों का लाभ मिले।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप निदेशक कृष्ण कुमार, नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी और अन्य मौजूद रहे। जबकि, नगर विकास विभाग की तकनीकी कोषांग की टीम, जुडको के कई पदाधिकारी और सभी नगर निगम के नगर आयुक्त, सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी और जेनैक के विशेष कार्य पदाधिकारी आनलाइन बैठक से जुड़े।

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