रांची
सभी जिलों के उपायुक्त अपने-अपने जिलों में OBC आबादी की गिनती करें, इस आशय का एक प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को भेजा है। दूसरे शब्दों में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपायुक्तों के माध्यम से राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए जनगणना कराने की अनुमति मांग की है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी की वास्तविक गिनती कर ट्रिपल टेस्ट कराने पर जोर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि प्राइवेट संस्थानों से जनगणना कराने पर उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उपायुक्तों के जरिये जनगणना कराने का फैसला किया गया है।
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार से सहमति मिलने पर सभी शहरी निकायों में थ्री लेयर टेस्ट के लिए जनगणना का कार्य शुरू कराया जा सकता है। इससे पहले आयोग ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर मतदाता सूची से ओबीसी की गिनती कराने पर जोर दिया था। लेकिन, राज्य सरकार ने उसे अस्वीकृत करते हुए वास्तविक जनगणना करते हुए थ्री लेयर टेस्ट के लिए योजना बनाने का निर्देश जारी किया था।
गौरतलब है कि झारखंड के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से अधिक समय से चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं, शेष सभी निकायों में पिछले साल अप्रैल से नगर निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। यहां भी चुनाव कराने हैं। वर्तमान में नगर निकायों का संचालन जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। परिणामस्वरूप निकाय प्रशासन में जनता की किसी तरह की भागीदारी संभव नहीं हो पा रही है।
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