द फॉलोअप डेस्क
देवघर एयरपोर्ट विवाद मामले में सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस एफआईआर को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी और अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त की थी प्राथमिकी
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को शाम के समय विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
क्या है आरोप
भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर आरोप है कि इन्होंने अगस्त 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी पर शाम में निजी विमान को उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही थी, तभी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया।
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