पाकुड़
बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर आज शनिवार को पाकुड़ कोर्ट के पास सीपीआई(एम) पार्टी ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान एक नुक्कड़ सभा भी की गई, जिसमें पार्टी के महिला, छात्र और किसान संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और बिजली-पानी की किल्लत के खिलाफ जमकर अपनी आवाज़ उठाई। 
जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं
प्रदेश महिला कमेटी की अध्यक्ष शिवानी पाल ने बताया कि स्थानीय एवं राज्य की जनसमस्याओं को लेकर वे लोग धरना-प्रदर्शन और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से मोदी सरकार की जन-विरोधी नीतियों, जैसे महिला सुरक्षा और महंगाई आदि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, छात्र संगठन के सचिव श्रीचरण कुनाई ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य, बिजली, जल आदि की समस्याओं के समाधान की भी मांग की।
महंगाई और बेरोजगारी पर CPI(M) का हल्लाबोल
CPI(M) के जिला सचिव गोपीन सोरेन ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों को खेती में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की भी माँग की। इस धरना-प्रदर्शन में पार्टी के महिला संगठन, किसान संगठन और छात्र संगठन ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
13 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सोफा।
जो निम्न प्रकार है:
1. नियमित रूप से शहर /देहात में बिजली आपूर्ति करना होगा।
2. पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि वापस लेना होगा।
3. भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ।
4. महंगाई पर रोक लगाओ।
5. बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनताम मजदूरी लागू करने की व्यवस्था करना होगा।
6. किसानों के लिए सिंचाई हेतु डीप बोरिंग बैठाने की व्यवस्था करना होगा।
7. फसलों की खरीदारी एवं फसलों का उचित मूल्य तय करना होगा।
8. बिधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना होगा।
9. एस आई आर के लिए भारतीय नागरिक की नाम छटना नहीं चलेगी।
10. विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्तियां करना होगा।
11. सदर अस्पताल एवं उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं नसों की नियुक्तियां करना होगा।
12. मईया सम्मान योजना की राशि हर महीना भुगतान करने का व्यवस्था करना होगा।
13. तमाम सरकारी संस्थओ में 33% आरक्षण की व्यवस्था करना होगा।
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