द फॉलोअप डेस्क
गिरिडीह न्यू सर्किट हाउस में शुक्रवार को सरकारी आश्वासन समिति के चेयरमैन सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी को माले नेताओं ने लेबर ऑफिस और लेबर ऑफिसर के विरुद्ध लिखित शिकायत सौंपी। दरअसल, आज जिला प्रशासन के साथ आश्वासन समिति की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित थी। बैठक के बाद माले नेता राजेश सिन्हा और कन्हाई पांडेय ने विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि गिरिडीह में संचालित सैकड़ों छोटे-बड़े फैक्ट्रियों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती। वहीं बोनस तो अधिकारियों को मिल जाता है, लेकिन मजदूर वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही फैक्ट्रियों में सुरक्षा जांच, प्रदूषण नियंत्रण जैसे मामलों की भी अनदेखी की जा रही है।
नेताओं ने कहा कि सिर्फ लेबर ऑफिस ही नहीं बल्कि मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग और कृषि विभाग जैसे कई विभाग भी "साइलेंट मोड" में रहते हैं। ये विभाग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बने योजनाओं में एजेंटों से घिरे रहते हैं और अफसरों की ऊँची पकड़ के बल पर गरीबों के हक का गबन करते हैं। इस मौके पर मौजूद माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि मजदूरों के सवाल पर माले लगातार आवाज उठाती रही है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। वहीं, विधायक अरूप चटर्जी ने नेताओं को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को जल्द संज्ञान में लिया जाएगा।
