द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। वहीं, इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मतदान से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को अपना 'भरोसे का घोषणा पत्र' जारी किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा बरकरार-फिर गठबंधन सरकार का नारा भी दिया। लेकिन अब इस घोषणा पत्र को जारी करने के बाद कांग्रेस मुश्किलों में फंसती दिखाई पड़ रही है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने पर आपत्ति जताई है। के रवि कुमार का कहना है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी करना विधिसम्मत नहीं है। इस दौरान रवि कुमार ने आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है।
क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
जानकारी हो कि बंधु तिर्की कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने बताया है कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने पर गरीब परिवारों के लिए फ्री बिजली की सीमा 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट कर दी जाएगी। जबकि कृषि के काम के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। वहीं, इस सरकार में धान खरीद मूल्य को भी 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दिया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार, संयुक्त बिहार में जो अनुसूचित जाति समुदाय में सूचीबद्ध थे, और राज्य निर्माण के बाद सामान्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उन्हें फिर से अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। 
हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख और कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास
वहीं, घोषणा पत्र को लेकर बंधु तिर्की ने आगे बताया कि केंद्र के पास हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख और कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां 1 साल के अंदर भरी जाएगी और नियुक्ति परीक्षाओं की समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार हर प्रखंड में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय की संख्या बढ़ायी जाएगी और स्कूलों में खेल संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा सरना आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुनिश्चित करते हुए सुदूर क्षेत्रों में जहां निजी स्कूल संचालित किये जा रहे हैं, उन विद्यालयों के लिए नियमावली बनाकर स्थापना अनुमति और अनुदान दिलाया जाएगा।
