द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के चारो मंत्रियों को पार्टी हाईकमान ने नौ बिंदुओं पर आपसी बैठक कर सुझाव मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के चारो मंत्रियों, राधाकृष्ण किशोर, पांडेय दीपिका सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की को उन नौ बिंदुओं के बारे में आधिकारिक जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आज संभव है कि चारो मंत्री किसी गुप्त स्थान पर बैठ कर इन बिंदुओं पर विचार-विनमय करेंगे। प्रदेश प्रभारी के राजू को भेजे जानेवाले सुझाव को अंतिम रूप देंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के सुझावों का असर पार्टी और सरकार पर भी दिखेगा। क्योंकि जिन विषयों पर काम नहीं हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए सरकार पर और खुद मंत्रियों पर भी दबाव बढ़ेगा।
विचारणीय विषयों में पेसा नियमावली की अधिसूचना, मनरेगा के क्रियान्वयन में समस्याएं, केंद्र से राशि प्राप्त करने में अड़चन, किसानों के ऋण माफी की योजना, सहकारिता को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति, स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन, रिम्स का विस्तार एवं प्रस्तावित योजना, विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए वायदों की पूर्ति की स्थिति, नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण एवं 20 सूत्री समितियों की कार्य प्रणाली शामिल है।
सभी नौ विषय सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हैं। पेसा नियमावली के अधिसूचित नहीं होने से राज्य में पेसा कानून लागू नहीं हो रहा है। भाजपा इसे मुद्दा भी बना रही है। वहीं रिम्स के विस्तार को लेकर कांग्रेस के ही दो बड़े नेता आमने-सामने हैं। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण का मामला ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं लेने के कारण लंबित है। इसके अलावा चुनाव में किए गए वायदों पर भी पार्टी अपने ही मंत्रियों से जानना चाहती है कि वह कहां तक पूरा हो सका है। क्या अड़चने हैं। क्योंकि संगठन की मजबूती के लिए चुनाव में किए गए वायदों पर अमल अत्यावश्यक है।
