द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल गुरुवार को प्रजेक्ट भवन सचिवालय में बैठक हुई। जिसमें 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है। 1 जनवरी 2023 से राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में 38 से बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, अपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों का DA 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत किया गया। अपुनरीक्षित पेंशन भोगियों का DA 221 प्रतिशत किया गया।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
- झारखंड राज्य औषधि नियमावली की स्वीकृति।
- खनन विभाग में भूतत्विक नियमावली की स्वीकृति।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से दो मोबाइल संग्रहालय की स्वीकृति।
- श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत आपदा में मरने वाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ाकर 25 से 50 हजार किया गया।
- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में मानदेय में वृद्धि।
- दिलीप तिर्की प्रखंड विकास, पदाधिकारी कामडारा को आरोप मुक्त किया गया।
- कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिए प्रपत्र 5 ही मान्य होगा।
- पारिवारिक पेंशन में भी महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि।
- निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग में शुल्क का निर्धारण।
- परिवहन विभाग झारखंड मोटर यान संवर्ग नियमावली की मंजूरी।
- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं थी उन जिलों में जेएसबीएल को संचालन की जिम्मेदारी।
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