कृषि मंत्री से चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने किया अनुरोध, विधेयक करें समाप्त 

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी करने के निर्णय से कृषकों व व्यापारियों के बीच बन रही असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर सोमवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की। कृषि शुल्क विधेयक की अव्यवहारिकताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे इसके प्रभावी होने से राज्य का व्यापार, किसान और उपभोक्ता प्रभावित होंगे। मंत्री को यह भी बताया गया कि इसकी अव्यवहारिकताओं को देखते हुए ही वर्ष 2015 में शुल्क को शून्य कर दिया गया था। यह झारखंड के कृषकों और व्यापारियों के हित में रहा। इस विधेयक के माध्यम से उस शुल्क की वापसी से पुनः अनियमितताएं बढेंगी।

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छोटी-छोटी दुकानों को भी लेना होगा लाइसेंस 
प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि झारखंड में अधिकांशतः आयातित वस्तुओं का ही व्यापार होता है। अन्य राज्य से आयातित वस्तु पर कृषि शुल्क लगाकर जिसपर बाजार समिति ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। यह आम उपभोक्ता पर महंगाई को बढ़ाने वाला होगा। वहीं, चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि विधेयक के प्रभावी होने से कस्बों में संचालित छोटी-छोटी दुकानों को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। पशुधन व मछली पालन को भी कृषि शुल्क के दायरे में लाया गया है। सिविल मुकदमा से रोक इत्यादि विषयों पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई। यह आग्रह किया गया कि राज्य के उपभोक्ता, किसान और व्यवसाय हित में इस विधेयक को समाप्त करने की पहल करें। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिलों के व्यापारियों के साथ वृहद् चर्चा के लिए मंत्री को चैंबर भवन आने के लिए भी आमंत्रित किया है।

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राज्यस्तरीय वार्ता के लिए किया आश्वस्त
कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही साकारात्मक रूख दिखाया। उन्होंने चैंबर अध्यक्ष के आमंत्रण पर चैंबर भवन में आकर व्यापारियों के साथ राज्यस्तरीय वार्ता के लिए भी आश्वस्त किया। मौके पर रांची नगर निगम के पूर्व उपमहापौर अजयनाथ शाहदेव, झारखंड कांग्रेस रांची महानगर के संजय पांडेय, दीपक ओझा के अलावा चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव डॉ. अभिषेक रामाधीन, रांची चैंबर पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी, अनिल शर्मा और अशोक मंगल शामिल थे।

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