द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पोस्टकार्ड अभियान चलाया। चैंबर के आहवान पर पूरे जिले से खाद्यान्न व्यापारियों, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पोस्टकार्ड भेजा है। जिसमें यह कहा गया कि झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी करने के निर्णय से खाद्य वस्तु की कीमतों में मूल्यवृद्धि के साथ ही कृषि उपज, वन उपज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी, कृषक, फल/सब्जी विक्रेता सभी लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे जिसका प्रतिकूल प्रभाव शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक पड़ेगा। महंगाई पर नियंत्रण के लिए झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को स्थाई रूप से समाप्त करने के लिए कृपया हस्तक्षेप करें।

विधायक समरीलाल-नवीन जायसवाल से मांगा सहयोग
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्थानीय विधायक समरीलाल और नवीन जयसवाल से मिलकर इस मामले में सहयोग की अपील की गई। विधायकों ने व्यापारियों के विरोध को जायज बताया। हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इधर, चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि चिंतनीय है कि व्यापारियों को अपना मुख्य काम छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए विवश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से जारी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बावजूद कृषि मंत्री द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना दुखद है। हम पुनः आग्रह करते हैं कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर कृषि मंत्री अविलंब संज्ञान लें। इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से स्थगित करें। ऐसा नहीं होने पर राज्य में खाद्य वस्तुओं की किल्लत होने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई होगी।

15 फरवरी से व्यापार बंद करने को लेकर बनी रणनीति
चैंबर के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के तहत मंगलवार को सभी जिलों में डीसी कार्यालय के बाहर व्यापारियों द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। 15 फरवरी से राज्यव्यापी खाद्यान्न व्यापार को बंद करने को लेकर चैंबर भवन में भी बैठक कर रणनीति बनाई गई। जिसमें चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, उप समिति चेयरमेन विवेक अग्रवाल, संजय अखौरी, सुनिल सरावगी के अलावा खूंटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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