रांचीः
भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने विधानसभा सत्र के दौरान सवाल उठाया था कि नक्सली घटना में मारे गये लोगों को आखिर सुविधा समय पर क्यों नहीं मिल परा रहा है। इसके जवाब में विधानसभा में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष विधायक को बताया कि नक्सली घटना में मारे गये 1587 नागरिकों में से 794 के आश्रितों को नौकरी दी गई है। साथ 1086 को अनुदान राशि भी मुहैया कराया गया है, उन्होंने कहा कि जो लोग बच गये हैं उनको भी जल्द इसका लाभ दिया जाएगा।
231 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
आलमगीर आलम ने कहा कि 2010 से आत्मसमर्पण नीति लागू किया गया था। इसके तहत अब तक 231 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बिरंची नारायण ने यह भी पूछा था कि आत्मसमर्पण नीति के बाद सरेंडर करने वालों को सुविधा मिल जाती है, लेकिन नक्सल घटना में मारे गये लोगों के आश्रितों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है।
सोशल ऑडिट यूनिट से अंकेक्षण हो रहा है
विधायक समीर मोहंती के ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराने के आग्रह पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण का काम सोशल ऑडिट यूनिट जेएसएलपीएस ही करेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर सोशल ऑडिट यूनिट से अंकेक्षण का काम हो रहा है। अगर इससे अंकेक्षण नहीं कराया गया तो केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट रोक दिया जायेगा।
