ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेगा 60 लाख मुआवजा

द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। झारखंड में छठा वेतनमान पा रहे पुनरीक्षित कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई। ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सेवा के पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा दिया जायेगा। मुठभेड़ के दौरान मौत होने पर 60 लाख रुपये और जख्मी होने पर इलाज का संपूर्ण खर्च दिया जाएगा। इसके अलावा शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये और शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 50 हजार दिये जायेंगे। रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर 35 लाख और बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च दिया जायेगा। सांप काटने या मलेरिया से मौत पर 35 लाख रुपये तक दिये जायेंगे।

नक्सली या आतंकी घटना में नागरिकों की मौत पर मुआवजे की गाइडलाइन बनी
उग्रवादी या आतंकवादी हिंसा पर सामान्य नागरिकों की मौत होने पर उनके आश्रितों के अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत गाइडलाइन बनाई गई है। पुराने मामलों में भी इसके तहत निष्पादन किया जायेगा। बीआरपी और सीआरपी के संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय के 17,500 से बढ़कर 27,500 बीआरपी के लिए किया गया। बीआरपी एंड ट्रेंड को 26 हजार, सीआरपी प्रशिक्षित को 25,500 और सीआरपी एंड ट्रेंड को 23,900 मिलेगा। मानदेय वृद्धि हर साल तीन प्रतिशत होगी।

जेवीबीएनएल के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली के स्थान पर अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ 35 से 40 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा।अतिरिक्त प्रतिमाह वित्तीय बोझ 21.7 करोड रुपये आयेगा।
-मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू की जायेगी। राज्य में अभी 33 लाख 44 हजार से अधिक लोगों को पांच लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके लिए राशन कार्डधारी होना अनिवार्य है। आयुष्मान योजना से अलग से पांच लाख रुपये का बीमा अलग से मिल रहा है। इसका लाभ 28 लाख लोगों को दिया जा रहा है

-राज्य में मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रखरखाव योजना शुरू होगी। स्वास्थ्य उपकेंद्र की रक्षों के लिए दो लाख प्रतिवर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 50 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। इसके अलावा जिला अस्पतालों के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।
-विश्वविद्यालय के छात्रों के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप दी जायेगी। पीएचडी में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रतिमाह 25 हजार दर से राशि दी जायेगी। रिसर्च के लिए पेपर प्रस्तुति करने के लिए प्रोत्साहन राशि सिर्फ 500 यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के आधार पर यदि किसी विद्यार्थी का फेलोशिप प्रकाशित होता है तो एक बार विदेश जाने के लिए दो लाख रुपये दिया जायेगा। टॉप यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप राशि 100 फीसदी ट्यूशन फीस दी जायेगी। अधिकतम छह लाख रुपये दिये जायेंगे लेकिन इसके लिए परिवार की सालाना में आठ लाख रुपये से नीचे होनी चाहिए।

-मुख्यमंत्री अस्पताल रख-रखाव योजना राशि उपलब्ध कराने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि एक अरब 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
-कैबिनेट में हरमू फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई। लगभग 430.75 करोड़ की लागत आयेगी। कुल 3:30 किलोमीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर सहजानंद चौक से शुरू होकर रातू रोड होते हुए कांके रोड के एसीबी कार्यालय तक बनेगा।
-केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ दिये गये।
-लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को प्रतिपूर्ति के भुगतान की मंजूरी।
-देवघर में अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल के लिए 60 करोड़ स्वीकृत किये गये।
-झारखंड सहायक कारा पाल संवर्ग नियमावली-2024 गठित किया गया। इसके तहत पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और बाद में लिखित परीक्षा होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है।