लातेहार:
Latehar News: लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना को लेकर कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामसभा की अनुमति के बिना परियोजना क्षेत्र में पहुंचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत समेत वन विभाग के छह कर्मियों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि खनन के लिए एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। जानकारी के अनुसार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत कंपनी के अन्य कर्मियों और वन विभाग के लोगों के साथ परियोजना क्षेत्र में पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीजीएम और वन विभाग के छह कर्मियों को घेर लिया। सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक हंगामे और बातचीत के बाद सीजीएम से लिखित आश्वासन लिया गया। इसमें कहा गया कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मी गांव में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद ग्रामीणों ने सभी को मुक्त कर दिया।

पेसा कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप
आजसू नेता शंकर उरांव समेत अन्य ग्रामीणों का कहना था कि लातेहार जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहां पेसा कानून लागू है। ऐसे में गांव में किसी भी तरह की गतिविधि संचालित करने से पहले ग्रामसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कंपनी के अधिकारी बिना सहमति के गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर कंपनी प्रबंधन उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ित करता है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि बार-बार उनके धैर्य की परीक्षा न ली जाए। ग्रामीणों ने खनन के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया।
एनटीपीसी प्रकरण के बाद दूसरी बार बंधक बनाने की घटना
धाधू क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं को लेकर कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच टकराव की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 4 नवंबर को नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोल परियोजना में रेलवे साइडिंग के लिए ड्रोन सर्वे कराने पहुंचे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएम आनंद अग्रवाल समेत छह कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। करीब सात घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप और लिखित समझौते के आधार पर सभी को मुक्त किया गया था। इसके बाद एनटीपीसी ने ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, ग्रामीणों ने भी जीएम के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।