द फॉलोअप डेस्कः
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में क्रियान्वित करने की स्वीकृति मिल गई है। 37 प्रस्तावों को बुधवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 37 प्रस्तावों के अलावा कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया और इसकी स्वीकृति प्रदान की गई।
पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि हुई दोगुनी
पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। इसके तहत परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुराम, नायकी, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पहड़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल आदि की देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत मानकी और परगनैत को प्रतिमाह 3000 की जगह 6000 रुपये मिलेंगे, वहीं मुंडा और ग्राम प्रधान को 2000 की जगह 4000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 1000 के बजाय 2000 रुपये मिलेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के SOP की स्वीकृति
हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर SOP की स्वीकृति दी गयी। राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए तीस करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी।
मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी दी। झारखंड में बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन (2024-25) की स्वीकृति दी गयी है। ऋण माफी 50 हजार से बढ़ा कर 2 लाख रुपए तक किया गया है। झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा-निर्देश को स्वीकृति दी गयी।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में ऑफलाइन आवेदन भी होगा स्वीकृत
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी गयी है। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत होगा। एयर एंबुलेंस के किराए में 50% की कटौती को स्वीकृति दी गयी है।
विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए 7करोड़ की मंजूरी
एमजीएम अस्पताल में 2 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन को कैबेनिट ने स्वीकृति दे दी है. डीएसपी एक्ट को छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा। कोडरमा और चाईबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी दी गयी है। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ की राशि की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी है।
