नामकुम-डोरंडा फोर लेन पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 163 करोड़ खर्च होंगे

द फॉलोअप, रांची
राज्य मंत्रिपरिषद ने रांची पथ प्रमंडल के अंतर्गत नामकुम-डोरंडा मार्ग (MDR-002) के 6.70 किमी सड़क को चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए ₹162.82 करोड़ की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। अब इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण जल्द प्रारंभ हो सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आज कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

▪️ सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के अनुरूप वेतन एवं अन्य लाभ देने की मंजूरी।

▪️ NH-419 (पोखरिया मोड़-गोविंदपुर) फोरलेन परियोजना में उपयोग होने वाली भूमि के बदले धनबाद के पूर्वी टुंडी स्थित 5.84 एकड़ भूमि को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति।

▪️ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सृजित कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के वेतनमान एवं संविदा भुगतान को मंजूरी।

▪️ JharNet 2.0 परियोजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाने और इसके लिए ₹65.50 करोड़ खर्च की स्वीकृति।

▪️ गोड्डा समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में अनियमित रूप से नियुक्त 5 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।

▪️ बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में 2174.52 एकड़ क्षेत्र पर कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति।

▪️ मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की सेवा निरंतर जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध को 31 अक्टूबर 2025 तक विस्तार देने की घटनोत्तर स्वीकृति।

▪️ पलामू की अमानत बराज योजना के लिए ₹947.26 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक मंजूरी।

▪️ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन पर CAG रिपोर्ट 2026 को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्वीकृति।

▪️ वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।

▪️ बोकारो समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत 2 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति।

▪️ बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत झारखंड में बड़े एवं मध्यम सिंचाई बांधों की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के गठन को मंजूरी।

▪️ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यों के निष्पादन के लिए हाइब्रिड मॉडल (विभागीय, पीस वेजेज एवं ठेका पद्धति) लागू करने की स्वीकृति।

▪️ झारखंड के महाधिवक्ता पद पर रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति।

▪️ क्षतिपूरक वनीकरण के लिए सरकारी एवं गैरमजरूआ वन भूमि के स्थायी हस्तांतरण संबंधी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्तों को सौंपने की मंजूरी।

▪️ बोकारो के सीतानाला कोल ब्लॉक में लगभग 792 एकड़ क्षेत्र पर कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति।

▪️ पूर्वी सिंहभूम के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू और गुड़ाबांधा एमराल्ड ब्लॉक को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का निर्णय।

▪️ गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक में 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा देने की स्वीकृति।