द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड को चारागाह बनाने की बात अब कहावत नहीं रह गई। लालच में पशु हो चुका अधिकारियों, भू-माफिया और बिल्डरों का संगठित गिरोह सचमुच झारखंड को चरता जा रहा है। मुंबई बेकार में आर्थिक राजधानी होने का तमगा लिए बैठी है, असली खरीद-फरोख्त तो झारखंड में हो रहा है। यहां सबकुछ बिकता है। कोयला, लोहा, यूरेनियम और अब जमीन भी। वैसे जहां ईमान बिक चुका हो वहां का क्या कहना। आपने कुख्यात ठग नटवरलाल का नाम तो सुना होगा। वही, जिसने एकबारगी ऐतिहासिक ताजमहल की भी कीमत लगा दी थी।
आधिकारिक पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि नटवरलाल अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रांची में रहा करता था। बीमार पड़ा तो रिम्स अस्पताल में उसकी जान गई।
लगता है कि झारखंड के कुछ अधिकारियों ने नटवरलाल को श्रद्धांजलि देने के इरादे से उसी रिम्स अस्पताल की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेच देने का फैसला किया, जहां कथित तौर पर नटवरलाल की मौत हुई थी। इन नए नटवरलालों ने सोचा होगा कि अपने आका को श्रद्धांजलि देने का इससे बढ़िया तरीका क्या होगा।

जनवरी 2026 में दर्ज हुआ था जमीन घोटाले का मुकदमा
दरअसल, रांची में रिम्स से जुड़े जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने जनवरी 2026 में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में 6 अफसरों को पकड़ा है। आरोप है कि इनके कार्यकाल में ही रिम्स की अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेच दिया गया। रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके रिम्स की जमीन को निजी जमीन बता दिया गया। एसीबी ने मंगलवार देर रात को तात्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तात्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गांई अंचल के तात्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार औऱ शहर अंचल रांची के तात्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है।
एसीबी के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और भ्रष्ट लोकसेवक होने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। गौरतलब है कि 5 जनवरी 2026 को इन अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हाईकोर्ट ने रिम्स जमीन मामले में जांच का निर्देश दिया
गौरतलब है कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला सामने आने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और सरकारी भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करके निजी संपत्ति दर्शाया गया। इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीनों की खरीद-बिक्री की गई।
इस केस में एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था। शुभम पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाकर बेच दिया। एसीबी जांच में मोरहाबादी मौजा की 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन समेत कुल 9.65 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था।
मामला केवल 6 अधिकारियों की गिरफ्तारी तक नहीं रुकेगा। इसमें आगे कहानी और भी है। रांची को वास्तविकता में चारागाह बना दिया गया है। यहां अधिकारियों, भू-माफिया और बिल्डरों का संगठित आपराधिक गिरोह नटवरलाल की शक्ल में सबकुछ बेचकर खा जाने को बेताब है।