बंगले पर बवाल : मंत्री लेशी सिंह बोलीं- राबड़ी देवी को हर हाल में खाली करना होगा आवास, मोह-माया ठीक नहीं

पटना/बिहार

राबड़ी आवास को लेकर पक्ष-विपक्ष में लगातार आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसी को लेकर आज मंत्री लेशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि राबड़ी देवी को हर हाल में बंगला खाली करना पड़ेगा। सरकारी बंगले से किसी को मोह माया नहीं रखना चाहिए। सरकारी आवास में रहने का मतलब किसी का हो नहीं जाता है। आगे मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज होती है। अगर राज्य सरकार द्वारा दिए गए इन 15 दिनों के अंदर राबड़ी देवी आवास खाली नहीं होता है तो सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी।

मंत्री लेसी सिंह-खाली करना पड़ेगा आवास
इस दौरान मंत्री लेसी सिंह राबड़ी को याद दिलाते हुए कहा कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवास आवंटित किया गया है। इसलिए राबड़ी देवी इस बंगला को खाली करें। मंत्री नंद किशोर के बारे में कहा कि वह गरीब तबके से आते हैं, उनको भी बाबा साहेब अंबेडकर ने अधिकार दिया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से मंत्री नंद किशोर को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है। इस दौरान लेशी सिंह ने कहा कि बार-बार मंत्री नंदकिशोर राम हमारे कार्यालय आ रहे हैं और हमसे आवास की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार को निशाने पर लिया था और कहा था कि बिहार में सत्ताधारी दल का मानना है कि विपक्ष का काम है, सरकार की हां में हां मिलाना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। सरकार दिखा रही है कि अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारा घर ले लेंगे, तुम्हारी सुविधा ले लेंगे। 

शुक्रवार को तीसरी बार भेजा गया था नोटिस
शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को आवास खाली करने को लेकर तीसरी नोटिस भेजी गई थी। उस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि “हम आवास को खाली नहीं करेंगे, अगर खाली करवाना है तो सम्राट फोर्स भेजकर खाली करवा ले”। हालांकि राबड़ी देवी के इस बयान के कुछ ही देर बाद उनके सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच गई थी, जिसका नेतृत्व SDPO अनु कुमारी कर रही थी। उन्होंने आवास के अंदर जाकर जायजा भी लिया था और उसके बाद उसी दिन राज्य सरकार की तरफ से 15 दिनों की मोहल्लत राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए दी गई थी। उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीती में पक्ष-विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप जारी है।