द फॉलोअप डेस्क:
Vidhan Parishad Recruitment: विधान परिषद की बहाली (Vidhan Parishad Recruitment) प्रक्रिया को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी और अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, बिहार में सचिवालय की नियुक्तियों का इतिहास देखें, तो ऐसे विवाद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। वर्ष 1980 से लेकर अलग-अलग कार्यकालों में हुई बहालियों पर सवाल उठे और कुछ मामलों में जांच के बाद नियुक्तियां तक रद्द करनी पड़ीं।
1980 में शुरू हुआ नियुक्तियों पर विवाद का सिलसिला
विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर वर्ष 1980 में विवाद सामने आया था। उस समय कांग्रेस नेता राधानंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां किये जाने के आरोप लगे थे। बाद में शिवचंद्र झा के विधानसभा अध्यक्ष बनने पर पूर्व में हुई कई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। मामला उच्च न्यायालय से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की बात स्वीकार की गयी। इसके बाद वर्ष 1990 से 1995 के बीच गुलाम सरवर के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए हुई बहालियां भी विवादों में घिर गयीं। अनियमितताओं के आरोपों पर उच्चस्तरीय जांच करायी गयी और गड़बड़ियां मिलने के बाद नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्तियां रद्द कर दी गयीं। वहीं, वर्ष 2000 से 2005 के बीच सदानंद सिंह के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। इस मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गयी थी। जांच में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किये जाने की बात सामने आयी थी।
विधान परिषद की नियुक्तियां भी विवादों से नहीं रहीं अछूती
नियुक्तियों को लेकर विवाद केवल बिहार विधानसभा सचिवालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विधान परिषद में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व सभापति जाबिर हुसैन के कार्यकाल में थर्ड ग्रेड के पदों पर हुई बहाली पर अनियमितता के आरोप लगे थे। बाद में जाबिर हुसैन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव अरुण सिन्हा ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस तरह पिछले कई दशकों का इतिहास बताता है कि बिहार के दोनों सदनों के सचिवालयों में नियुक्तियों की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं। अब एक बार फिर विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया चर्चा में है। ऐसे में पुराने विवादों के बीच मौजूदा नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों ने बहाली प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज कर दी है।
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