द फॉलोअप डेस्क, रांची:
Awadhesh Narayan Singh Resign: बिहार की राजनीति में विधान परिषद के सभापति पद को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 21 सितंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब इस महत्वपूर्ण पद पर नए चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू के मौजूदा उपसभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय का नाम संभावित दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि, नए सभापति के चयन को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति के बाद इस्तीफा
अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे को बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर महत्वपूर्ण पदों के बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू के बीच बनी सहमति के तहत विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिल सकता है। हालांकि, इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर दोनों दलों की ओर से किसी औपचारिक बयान की पुष्टि नहीं हुई है। नए सभापति के संभावित नामों में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के उपसभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। रामवचन राय लंबे समय से बिहार की राजनीति और विधान परिषद से जुड़े रहे हैं। वह पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में थे, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, रामवचन राय को सभापति पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, अभी तक उनके नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि नए सभापति के रूप में किसे चुना जाएगा।
अब आगे क्या होगा?
बिहार विधान परिषद में सभापति का पद महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और संसदीय नियमों के तहत सदन की व्यवस्था बनाए रखते हैं। फिलहाल नए सभापति के नाम और निर्वाचन की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है। विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में अभी भी अवधेश नारायण सिंह को सभापति और रामवचन राय को उपसभापति बताया गया है। ऐसे में नए सभापति के चयन और पदभार ग्रहण को लेकर स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। कुल मिलाकर, अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। जेडीयू के रामवचन राय के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
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