द फॉलोअप डेस्क:
Teacher Certificate Verification: बिहार के सरकारी स्कूलों (Bihar Government School) में फर्जी प्रमाण-पत्र (Fake Certificate) के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने वर्ष 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियुक्त सभी शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है। इस जांच के दायरे में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक भी शामिल होंगे। इनके जिन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है, उनकी भी जांच कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच में फर्जी दस्तावेज मिलने पर संबंधित शिक्षक की नौकरी समाप्त करने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

नियुक्ति के समय की योग्यता की होगी जांच
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को प्रमाण-पत्र सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग के मुताबिक, किसी शिक्षक के पास नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। वहीं, जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की पुष्टि होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। दरअसल, निगरानी विभाग की जांच में पहले भी कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों ने उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की। ऐसे शिक्षक अब भी सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और कुछ मामलों में वेतन भुगतान को लेकर न्यायालय में भी विवाद चल रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लंबित मामलों पर बढ़ेगी कार्रवाई
शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच का मामला पहले भी पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है। रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15459/2014) पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था। हालांकि, इसके बाद भी कई मामलों का निपटारा नहीं हो सका। अब शिक्षा विभाग इन लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहता है। पुरानी नियुक्तियों के साथ बीपीएससी से हुई नई नियुक्तियों के लंबित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। विभाग का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वालों की पहचान कर कार्रवाई करना और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।