द फॉलोअप डेस्क:
Bihar Revenue Department Vacancy: बिहार (Bihar) में विशेष भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) के काम में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने जा रहा है। विभाग में करीब 5 हजार पदों (Post) पर बहाली की तैयारी है। इसके पहले चरण में 3310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी गई हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रभात खबर के रिपोर्टर राजकमल से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगी और अगले दो से तीन दिनों में भर्ती का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित होने की उम्मीद है। पहले चरण की नियुक्तियों के बाद करीब 2 हजार अतिरिक्त पदों पर भी बहाली की संभावना है।

अमीन के सबसे ज्यादा 2609 पद, जनवरी तक योगदान का लक्ष्य
मंत्री के मुताबिक, पहले चरण में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2609 और लिपिक के 191 पदों पर नियुक्ति होगी। विज्ञापन में जरूरत के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसी के बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है। सरकार की कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी तक योगदान करा दिया जाए। मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद लोगों को जमीन का पासबुक मिलेगा, जिससे जमीन की पहचान और मालिकाना हक से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि भूमि विवाद कम होने से अपराध की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

भूदान की 6.48 लाख एकड़ जमीन का भी होगा सर्वे, बनेगा अलग निदेशालय
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार में विनोबा भावे के आह्वान पर जमींदारों और तत्कालीन राजाओं ने 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन भूदान में दी थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों को जमीन उपलब्ध कराना था। इसमें से करीब 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ जमीन की संपुष्टि हुई है। वहीं, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभाग अलग निदेशालय और सेल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस व्यवस्था से सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और सरकारी कार्यालयों समेत केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेज करने में मदद मिलेगी। मंत्री के अनुसार, जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण कई विकास परियोजनाएं अटक जाती हैं और उनकी लागत भी बढ़ती है। नए प्रशासनिक ढांचे का उद्देश्य इस देरी को कम कर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करना है।